एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 

जगप्रसिद्ध कोकणी हापूस (Alphonso) आंब्यावरून महाराष्ट्र–गुजरातमध्ये मोठा संघर्ष पेटला आहे. कोकणची मातीतली चव, सुगंध आणि जागतिक ओळख जपण्यासाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि कोकणातील आंबा उत्पादक आता आरपार लढाईच्या mood मध्ये आहेत.

गुजरातच्या वलसाड हापूसला GI टॅग मिळण्यासाठी नवसारी कृषी विद्यापीठ आणि भारतीय किसान संघ (गांधीनगर) यांनी चेन्नईतील GI रजिस्ट्रीकडे अर्ज केला आहे. याला कोकणाने ठाम विरोध करत, निकाल आमच्या विरोधात आला तर सुप्रीम कोर्ट गाठू, असा इशारा अधिकृत पत्राद्वारे दिला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?
• नवसारी कृषी विद्यापीठ + भारतीय किसान संघ यांचा वलसाड हापूससाठी GI टॅगचा अर्ज
• कोकण कृषी विद्यापीठाचा दावा :
• ‘हापूस’ नाव, चव व गुणवत्ता या पूर्णपणे कोकणाच्या भौगोलिक परिस्थितीशी निगडित
• वलसाड आंब्याला हेच नाव देणे म्हणजे ग्राहकांची दिशाभूल
• परिणामी मूळ कोकणी हापूसच्या ब्रँडला मोठा धोका

रत्नागिरीची हापूस उत्पादक संस्था आणि कोकण कृषी विद्यापीठ यांचा एकमुखी विरोध सुरू आहे.

३० नोव्हेंबरच्या सुनावणीत काय घडलं?

मुंबईत झालेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीत ॲड. हिमांशु काणे यांनी कोकणच्या बाजूने जोरदार मांडणी केली.

ते म्हणाले—
• कोकण हापूस आणि वलसाड आंबा यांच्यात वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि गुणधर्मातील स्पष्ट फरक
• GI नियमांनुसार ‘मूळ उत्पादन संरक्षण’ अपरिहार्य

यावर न्यायालयाने भारतीय किसान संघाला एक महिन्यात आपली बाजू मांडण्याची मुदत दिली.

कोकण विद्यापीठाची स्पष्ट भूमिका
• 2006 पासून सुरू प्रयत्नांनंतर 2018 मध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे व पालघर—या पाच कोकण जिल्ह्यांना हापूस GI टॅग मिळाला.
• आता कोणत्याही बाहेरच्या भागाला ‘हापूस’ नाव वापरू देणे म्हणजे कोकणाच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय
• गरज पडल्यास सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्धार

शेतकरी संघटनांचा ठाम विरोध – ब्रँडला व बाजाराला फटका

गुजरातच्या अर्जामुळे कोकणाची अस्मिता व आर्थिक हित धोक्यात आल्याची भावना बळावली आहे.
• बाजारात ‘अस्सल कोकणी हापूस’ vs ‘इतर भागातील हापूस’ असा गोंधळ
• ग्राहकांची दिशाभूल
• कोकणातील बागायतदारांचे लाखो–कोटींचे नुकसान

म्हणूनच हा विरोध आता अधिक तीव्र झाला आहे.

शेवटचा शब्द

हापूस हा फक्त आंबा नाही तो कोकणाचा भावनिक वारसा आणि आर्थिक कणा आहे.
त्यामुळे हा वाद कागदी नाही, तर ओळख जपण्याचा लढा बनला आहे.

गुजरातला GI टॅग मिळण्याची शक्यता राहिल्यास कोकणातील शेतकरी, संस्था आणि विद्यापीठ — सर्वच ‘कायदेशीर लढाईला तयार’ झाले आहेत.