संयुक्त किसान मोर्चाचा एल्गार सात प्रमुख मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
देशभरातील शेतकरी पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) यांनी २६ नोव्हेंबर २०२६ पासून देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. दिल्लीसह देशातील १०० ठिकाणी किसान मोर्चे, ट्रॅक्टर रॅली, महापंचायती आणि बहुदिवसीय आंदोलने आयोजित करण्यात येणार असून, सात प्रमुख मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा एसकेएमने दिला आहे.

दिल्लीतील प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. यापूर्वी २८ जुलै रोजी दिल्लीतील सिव्हिक सेंटर येथे झालेल्या एसकेएमच्या अखिल भारतीय अधिवेशनात सुमारे १,२०० प्रतिनिधी, तर २९ जुलै रोजी तालकटोरा स्टेडियममध्ये झालेल्या शेतकरी-कामगार राष्ट्रीय अधिवेशनात ५ हजार प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

आंदोलनाचा कार्यक्रम

* १० ऑगस्ट – देशभरातील १,००० ठिकाणी ‘भारत छोडो’ अभियान.
* १७ ऑगस्ट – पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, खासदार आणि आमदारांना मागण्यांचे निवेदन.
* त्यानंतर विविध राज्यांत पदयात्रा, ट्रॅक्टर मोर्चे, महापंचायती आणि राज्यस्तरीय रॅली.
* २६ नोव्हेंबरपासून देशातील १०० ठिकाणी बहुदिवसीय किसान आंदोलनाला सुरुवात.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या सात प्रमुख मागण्या

* भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करारासह सर्व मुक्त व्यापार करार रद्द करावेत.
* सर्व पिकांसाठी सी-२ खर्चावर ५० टक्के नफा धरून कायदेशीर हमीभाव (MSP) लागू करावा.
* शेतकऱ्यांची सर्वसमावेशक कर्जमाफी करावी.
* आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी.
* चारही कामगार संहिता रद्द करून सर्व कामगारांना किमान ३१ हजार रुपये वेतन द्यावे.
* मनरेगा पूर्ववत करून २०० दिवस रोजगार आणि ७०० रुपये प्रतिदिन मजुरी द्यावी.
* वीज खासगीकरण विधेयक २०२५, बीज विधेयक २०२५ आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यातील दुरुस्ती मागे घेऊन सक्तीचे जमीन अधिग्रहण व कॉर्पोरेट लँड पूलिंग थांबवावे.

एसकेएमने केंद्र सरकारला इशारा देत स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी आणि कामगारांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास २६ नोव्हेंबरपासून देशभरात व्यापक आंदोलन छेडले जाईल.