पणन मंत्र्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली? पणन संचालक आणि मुंबई APMC सचिवांच्या दुहेरी भूमिकेवर व्यापाऱ्यांचा संताप

कोल्हापूर: एकीकडे मुंबई APMC धान्य मार्किट व मसाला मार्केट मधील व्यापाऱ्यांना २०१४ पासूनच्या कथित सेवा शुल्काच्या नोटिसा बजावल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांची तब्बल १२५ वर्षांची प्रतिनिधी संस्था GROMA चे अध्यक्ष कोल्हापूर येथील बैठकीपूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र चर्चा करत असल्याची चर्चा व्यापारी वर्तुळात रंगली आहे. कोल्हापूर मध्ये बैठकीत नोटिसांच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका न घेतल्याने GROMA अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. व्यापाऱ्यांसोबत एक भूमिका आणि अधिकाऱ्यांसोबत बंद दाराआड दुसरी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही आता उघडपणे केला जात आहे.

राज्यातील बाजार समित्यांमधील मार्केट सेस आणि विविध शुल्कांच्या वसुलीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांचा रोष तीव्र झाला असून, २ ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी असहकार आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. ४ ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या व्यापारी संघटनांच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली असून, शासनाने व्यापाऱ्यांवरील अन्यायकारक वसुली तातडीने थांबवावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.

मुंबई APMC मधील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सर्व्हिस टॅक्स/ यूज़र चार्जेस च्या बाबतीत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत समिती स्थापन करण्याचे आणि विषयाचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे निर्देश पणन संचालक व सचिव शरद जरे यांना दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात पणन संचालक आणि राष्ट्रीय बाजार मुंबई APMC सचीवाकडून त्याची अंमलबजावणी न करता उलट व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आली, त्यामुळे पणन मंत्र्यांच्या आदेशालाच सचिव यांनी केराची टोपली दाखवली जात असल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

व्यापाऱ्यांच्या मते, एका बाजूला सरकार चर्चेची भाषा करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सचिवाकडून नोटिसांचा दबाव कायम ठेवला जात आहे. त्यामुळे सचीवाची ही दुहेरी भूमिका व्यापाऱ्यांचा संताप वाढवणारी ठरत आहे.

दरम्यान, मुंबई APMC धान्य मार्किटमधील व्यापाऱ्यांची १२५ वर्षांची प्रतिनिधी संस्था GROMA च्या अध्यक्षाची भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कोल्हापूर बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या नोटिसांच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका मांडली गेली नाही, अशी चर्चा व्यापारी वर्तुळात सुरू आहे. उलट बैठकीपूर्वी ग्रोमाचे अध्यक्ष संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत   मुंबई Apmc प्रशासकीय इमारतीत स्वतंत्र चर्चा झाल्याने अनेक व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर हजारो व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या जात असतील, तर त्या प्रश्नावर सर्वप्रथम संघटनेने आक्रमक भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र व्यासपीठावर हा विषय प्रभावीपणे मांडला गेला नसल्याने GROMA अध्यक्षांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सध्या मुंबई APMC व्यापाऱ्यांमध्ये   एकाच वेळी दोन वेगवेगळे संदेश जात असल्याची चर्चा आहे. एकीकडे व्यापाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्याची भाषा केली जाते, तर दुसरीकडे संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बंद दाराआड चर्चा होत असल्याने त्या चर्चेचा नेमका अजेंडा काय, असा सवाल व्यापारी उपस्थित करत आहेत.

राज्यभरातील व्यापारी संघटनांनी आता २ ऑक्टोबरपासून असहकार आंदोलनाचा इशारा दिला असून, या सर्व बाबींवर पणन मंत्री वेळेत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर बाजार समित्यांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.