उद्या व्यापाऱ्यांचा राज्यव्यापी बंद कृषी कायद्यात बदलाची प्रमुख मागणी

नवी मुंबई :
कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम, 1963 मधील कालबाह्य तरतुदी रद्द करून नवा, आधुनिक आणि व्यवहार्य कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील प्रमुख व्यापारी संघटनांनी उद्या शुक्रवार, ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. महाराष्ट्र चेंबर, कॅमिट, एफएएम, जीआरओएमए, पूना मर्चंट्स चेंबर आदी अग्रगण्य संघटनांनी बंदला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला असून राज्यभरातील घाऊक बाजारपेठा आणि मंडई ठप्प राहण्याची शक्यता आहे.

“1963 चा कायदा आजच्या व्यापाराला लागू नाही” — व्यापाऱ्यांचा आरोप

व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सहा दशकांपूर्वी बनवलेला कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम हा आजच्या आधुनिक व्यापार पद्धतींशी विसंगत ठरतो. एफएसएसएआय, लीगल मेट्रोलॉजी, जीएसटीसारखे नवे कायदे लागू झाल्याने व्यापार पद्धती, पॅकिंग, मोजमाप, माल हालचाल, ग्राहक व्यवहार यामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. परंतु कृषी कायदा मात्र काळाच्या मागे राहिल्याने व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक बंधने येत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.

त्यांच्या मते, मूळ कायद्यानुसार नियमन हे शेतकरी मालापुरते मर्यादित होते. परंतु नंतर हेच नियमन व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि बाहेरील मालावर लागू करून व्यापारात अडथळे निर्माण झाले. “जिथे बाजार समितीकडून सुविधा नाहीत, तिथेही शुल्क आकारले जाते याचा फटका थेट ग्राहकांना बसून भाववाढ होते,” असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय बाजार समितीच्या अधिसूचनेतील त्रुटींवरही व्यापाऱ्यांची नाराजी

राज्य शासनाने काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समिती दर्जा देण्याच्या अधिसूचनेबाबतही व्यापारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. ते कायद्यात रूपांतरित करण्याआधी व्यापारी संघटनांशी खुली चर्चा करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

“प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती” या धोरणातही वस्तुनिष्ठ निकषांचा अभाव असल्याचे सांगत, एखाद्या विशिष्ट कृषीमालाचे किमान ५०% उत्पादन त्या कार्यक्षेत्रात असल्यासच त्या समितीने त्याचे नियमन करावे, अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.

सुधारणा सुचवत व्यापाऱ्यांकडून ठोस प्रस्ताव

व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी पुढील उपाय सुचवले आहेत :
• बाजार आवारात आधुनिक गोदाम व शीतगृह उभारणे
• कीटकनाशक अवशेष तपासणी प्रयोगशाळा सुरू करणे
• शेतकऱ्यांना निर्यात प्रशिक्षण, पॅकिंग, दर्जा मार्गदर्शन
• नाशवंत मालासाठी तातडीची साठवणूक व्यवस्था
• प्रक्रिया उद्योगांना नियमित माहितीची देवाणघेवाण

“कृषी कायदा हा फक्त सेस वसुलीचे साधन बनला” — व्यापाऱ्यांचे आरोप

पूना मर्चंट्स चेंबरचे माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार व समन्वयक राजेंद्र बांठिया यांनी म्हटले,
“कायद्याचा मूळ हेतू नाहीसा झाला असून तो केवळ सेस वसूल करणारे साधन बनला आहे. त्यामुळे आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत.”

कॅमेटचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी तर स्पष्ट मागणी केली आहे की,
“नवीन पिढीला व्यापारासाठी संधीच उरलेली नाही. राज्यातील कृषी बाजारपेठ कालबाह्य झाल्या आहेत. व्यापार नियमनमुक्त करून बाजारपेठा कायदेशीर स्वरूपात बंद कराव्यात.”

५ डिसेंबरला व्यापार ठप्प सरकारने तातडीने चर्चा करावी — व्यापारी संघटना

उद्या होणाऱ्या बंददरम्यान राज्यातील घाऊक बाजार, मंडई आणि कृषी व्यापार मोठ्या प्रमाणात ठप्प राहण्याची शक्यता असल्याने व्यापाऱ्यांनी सरकारला तातडीने चर्चेसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे.

व्यापाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी राज्यातील व्यापार्‍यांना बंद यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे.