मुंबई APMC पाण्यात बुडाले, संचालक मात्र गेस्टहाऊसमध्ये मजेत!

नवी मुंबई : मुसळधार पावसाने मुंबईसह राज्यभरात हाहाकार माजवला असताना आशियातील सर्वात मोठ्या मुंबई एपीएमसी बाजारपेठेचे आपत्ती व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले आहे. कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाला मार्केट पाण्याखाली गेले असून लाखो रुपयांचा व्यापार ठप्प झाला आहे. या परिस्थितीत व्यापारी, माथाडी कामगार आणि वाहतूकदारांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत असताना, एपीएमसीचे संचालक आणि पदाधिकारी मात्र गेस्ट हाऊसवर मजेत बसले असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
बाजारपेठ पाण्याखाली, कामगार हैराण
मुसळधार पावसामुळे संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत मसाला मार्केटमध्ये प्रचंड पाणी साचलेले दिसले. वाहनचालक, कामगार, व्यापारी यांची प्रचंड धांदल उडाली. मात्र, बाजार समितीचे आपत्ती व्यवस्थापन कोसळल्याने कोणीही दखल घेत नाही, अशी व्यापारी वर्गाची तक्रार आहे.
मलाईदार खात्यांमध्ये गुंतलेले अधिकारी
मार्केट उप सचिवांकडे मालमत्ता, स्वच्छता, दक्षता अशी मलाईदार खाती असल्याने त्यांनी प्रत्यक्ष बाजारातील अडचणींकडे दुर्लक्ष केले आहे. स्वच्छता व घनकचरा विभाग प्रमुखांकडे तब्बल चार पदभार असल्याने बाजारातील परिस्थिती हाताळली जात नाही. परिणामी व्यापारी, माथाडी कामगार आणि वाहतूकदारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
संचालक गेस्ट हाऊसवर, बाजाराला विसरले!
दरम्यान, संचालक मंडळाची सभा संपल्यानंतर नागपूर व विदर्भातून आलेले काही संचालक आणि पदाधिकारी अनेक दिवसांपासून गेस्ट हाऊसमध्ये तळ ठोकून बसले आहेत. बाजारात पूरस्थिती असताना, संचालक व उपसभापती मात्र गेस्ट हाऊसमध्ये मजेत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेस्ट हाऊसमध्ये रोज अधिकारी आणि कर्मचारी हजेरी लावतात, पण बाजाराच्या समस्यांकडे मात्र डोळेझाक केली जात आहे.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री रस्त्यावर, APMC अधिकारी गायब!
राज्यातील पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्वतः रस्त्यावर उतरून प्रशासनासोबत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, मुंबई एपीएमसीचे संचालक व उपसभापती मात्र गेस्ट हाऊसमध्ये बसून मौजमजा करत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
निष्काळजी प्रशासनावर व्यापाऱ्यांचा रोष
व्यापाऱ्यांचा प्रश्न अगदी स्पष्ट आहे — “आमचा व्यापार ठप्प, माल पाण्यात बुडाला, कामगार हैराण… मग संचालक व अधिकारी कुठे आहेत?”
मुंबई APMC चे आपत्ती व्यवस्थापन ठप्प असून प्रशासन जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.