-“एकीकडे राष्ट्रीय बाजारासाठी हालचाली, तर दुसरीकडे मुंबई APMC संचालक मंडळाची ‘मुदतवाढ मोहीम’

-स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांच्या बाजारात अडथळा?”

-मुंबई APMC संचालक मंडळाची मुदत 31 ऑगस्टला संपणार.

“दादा, आम्हाला मुदतवाढ द्या… आम्ही तुमच्या पक्षासाठी चांगलं काम करू!”

-मुंबई एपीएमसी संचालक मंडळाचं उपमुख्यमंत्र्यांच्या पायाशी साकडं!

-बाजार घटकांची मागणी – मंडळ बरखास्त करा आणि चांगल्या प्रशासकाची नियुक्ती करा!

मुंबई ,एपीएमसी न्यूज नेटवर्क : राज्यातील सात प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समितीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी फडणवीस सरकारने नुकतीच मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा (Mumbai Apmc ) समावेश होण्याची शक्यता असून, ती राष्ट्रीय बाजार घोषित करण्याच्या हालचाली सध्या जोमात आहेत.मात्र दुसरीकडे, मुंबई एपीएमसीचे विद्यमान संचालक मंडळ आपली सत्ता टिकवण्यासाठी धडपड करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संचालकांनी पणन मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ‘दादा’ यानींना मुदतवाढ देण्याची विनंती करणारे पत्र दिली आहे मात्र या मंडळाना मुदतवाढ मिळणार नाही अशी माहिती समोर येत आहे .

“मालमत्ता विक्रीचा शेवटचा डाव सुरू”

संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातील अखेरच्या काही आठवड्यांत, बाजार समितीच्या उरलेल्या मालमत्तांचे विक्री व्यवहार गुपचूप रेटले जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. काही स्थानिक व्यापारी प्रतिनिधीने शेतकरी प्रतिनिधीच्या   संगनमताने ‘आपले शेवटचे फायद्याचे काम’ पूर्ण करून बाजार समितीला आर्थिक अडचणीत टाकण्याचा कट आखला जात असल्याची चर्चा बाजार आवारात सुरू आहे.त्यामुळे मंडळाच्या   शेवटची सभामधे काय काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

३१ ऑगस्टनंतर विद्यमान मंडळ बरखास्त होण्याची शक्यता!

मुंबई एपीएमसी संचालक मंडळाचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्टला संपत आहे. त्यानंतर नवीन प्रशासक नेमण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, संचालक मंडळाने सुरू केलेली ‘मुदतवाढ मोहिम’ आता अपयशी ठरणार असल्याचेही   सूत्रांकडून समजते. एका संचालकाने ‘दादा ठरलेत, आम्हाला मुदतवाढ मिळणारच’ असा दावा केला असला, तरी   उच्चस्तरीय सूत्रांच्या मते, ही मागणी सरकारने फेटाळली आहे.

“विदर्भ-मराठवाडा प्रतिनिधी मुंबईत येऊन केवळ बैठकाच घेत राहिले” -शेतकरी ,व्यापाऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर

मुंबई बाजार समितीमध्ये राज्यातील सहा महसूल विभागांतून निवडून आलेले १२ शेतकरी प्रतिनिधी, पाच व्यापारी, एक कामगार प्रतिनिधी आणि शासन नियुक्त पाच संचालक मिळून एकूण २३ सदस्य कार्यरत आहेत. २०२० पासून कार्यरत असलेले हे मंडळ विदर्भ व मराठवाड्यातून आलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींच्या वर्चस्वात राहिले.मात्र पाच वर्षांच्या कालावधीत या मंडळाने मार्केटमधील मूलभूत समस्या आणि विकासकामांकडे दुर्लक्ष करत, स्वहितासाठी केवळ ‘गटबाजी व पदोन्नतीचे राजकारण’ खेळल्याचा आरोप बाजार घटकाकडून केला जात आहे.

महत्वाच्या मुद्द्यांकडे डोळेझाक — शेतकरी-व्यापाऱ्यांचा संताप

बाजार समितीमधील कांदा बटाटा मार्केटच्या अति धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास, सीसीटीव्ही यंत्रणा, शौचालय-साफसफाई, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, लिलावगृहातील बोगस अडत्यांचा कब्जा , बेकायदेशीर शेतमालाची व्यापार, माथाडी कामगारांचे प्रश्न, फळ मार्केटमधील थेट बाजार शुल्क वसुलीमुळे कोट्यवधीच्या नुकसान – हे सर्व मुद्दे या मंडळाच्या कार्यकाळात दुर्लक्षित राहिले.अधिकच खळबळजनक बाब म्हणजे, बाजार समितीच्या उत्पन्नात भर घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती नाकारून, संचालकांच्या गटाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना नाहक पदोन्नती दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

“या मंडळाच्या कारभाराची चौकशी करा” — बाजार घटकांची मागणी

जागरूक नागरिक, बाजार घटक, प्रामाणिक व्यापारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी या मंडळाच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

निष्कर्ष 
या संचालक मंडळाची तात्काळ बरखास्ती करावी व सक्षम प्रशासकाची नियुक्ती करावी. शेतकरी, माथाडी व व्यापाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पारदर्शक व मजबूत नेतृत्व आवश्यक आहे.

#APMC #MumbaiAPMC #शेतकरी #माथाडी #राजकारण #MarketPolitics #मुदतवाढ #DadaSakde #PannSanshodhan