-अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईऐवजी उलट पॅसेजच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधींचा प्रस्ताव?

-APMC अभियांत्रिकी विभागात ‘जुनी पॅटर्न’ पुन्हा? कामांच्या प्रस्तावांवर प्रश्नचिन्ह!

-माजी संचालक ,ठराविक व्यापारी संस्थांच्या पत्रांवरून कामांचे प्रस्ताव, बोर्डाची मंजुरी APMCतील कामांची आणि अभियांत्रिकी विभागाची चौकशीची मागणी

-गरज नसलेल्या कामांना मंजुरीचा ‘फॉर्म्युला’? APMC अभियांत्रिकी विभाग पुन्हा चर्चेत

-पणन मंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर कामांचा धडाका ‘जुनी पॅटर्न’ परतल्याची बाजारात चर्चा!

नवी मुंबई : राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई APMC मसाला मार्केटमध्ये पणन मंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर अभियांत्रिकी विभागाकडून काढण्यात आलेल्या विविध कामांवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एका बाजूला गाळे धारकाकडून पॅसेजवर उभारण्यात आलेल्या दोन मजल्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी, त्याच अनधिकृत बांधकामामुळे निर्माण झालेल्या अतिरिक्त भाराचा परिणाम झालेल्या पॅसेजसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. तर दुसरीकडे, कामे काढायची, ठेकेदारांना द्यायची आणि त्यातून टक्केवारीचा खेळ करायचा, त्यानंतर निकृष्ट दर्जाची कामे समोर यायची, अशी अभियांत्रिकी विभागाची जुनी पॅटर्न पुन्हा सक्रिय झाल्याची चर्चा बाजारात रंगली आहे. यापूर्वी मार्किट संचालक व ठरावीक व्यापारी संस्थेच्या पत्र घेऊन आवश्यक नसलेल्या कामाच्या सुधा प्रस्ताव तयार करून बोर्डात मंजुरी घेऊन काम केले जात होते.त्यामुळे पणन मंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर प्रस्ताव तयार करण्यात आलेल्या कामाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई कधी?

मसाला मार्केटमध्ये जवळपास ६६० गाळे आहेत, अनेक गाळेधारकांनी तळमजल्यावरील गाळ्यांवर पोटमाळे उभारण्याबरोबरच पॅसेजच्या भागावर अतिरिक्त बांधकाम करून त्यावर आणखी दोन मजले उभारले आहेत.
या बांधकामामुळे पॅसेजच्या स्लॅबवर अतिरिक्त भार पडत असल्याचे सांगण्यात येते. काही ठिकाणी स्लॅबला तडे गेले आहेत ,तर काही ठिकाणी स्लैब कोसळले 
असून, परिस्थिती धोकादायक बनल्याच्या दावा बाजारघटकांकडून करण्यात येत आहे.मात्र, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्याच बांधकामामुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर APMCच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव का? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.

मंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर कामांना वेग मग आधी काय होतं?

पणन मंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्यात मसाला मार्केटमधील पॅसेज, नाले, स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांची दुरवस्था निदर्शनास आली.मात्र यावेळी एपीएमसी प्रशासन या अभियंतरिकी बिभागाकडून मंत्र्यांना सदर माहिती देण्यात आली होती या लपवण्यात आली यावर चौकशी करणे गरजेचे आहे. 
यानंतर अभियांत्रिकी विभागाकडून विविध कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. यामध्ये पॅसेज, नाले, स्वच्छतागृहे आणि इतर सुविधांसाठी जबलपास २५ कोटी   निधी खर्च करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. मात्र, मंत्र्यांच्या पाहणीपूर्वी याच समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास का आल्या नाहीत? आणि अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या समस्यांवर आणि अनधिकृत बांधकामावर बाजार समिती आता अचानक कोट्यवधींची कामे काढण्याची गरज का भासली? याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

अभियांत्रिकी विभागाचा ‘जुना पॅटर्न’ पुन्हा सक्रिय?

APMCच्या अभियांत्रिकी विभागाच्या कामकाजाबाबत यापूर्वीही बाजारघटकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. 
कामांची आवश्यकता, अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारांची निवड आणि कामाचा दर्जा या सर्व बाबींची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.

बाजारातील चर्चेनुसार, आवश्यकतेपेक्षा कामांचे प्रस्ताव वाढवणे, कामे ठेकेदारांना देणे आणि त्यानंतर निकृष्ट दर्जाची कामे समोर येणे, हा प्रकार यापूर्वीही चर्चेत राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मसाला मार्केटमध्ये नव्याने काढण्यात आलेल्या कामांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

‘टक्केवारी’चा आरोप गंभीर पुरावे तपासण्याची गरज

कामांमध्ये टक्केवारीचा व्यवहार होत असल्याचे आरोप बाजारघटकांकडून करण्यात येत आहेत. हे आरोप सत्य आहेत का, याची खातरजमा करण्यासाठी संबंधित कामांची कागदपत्रे, अंदाजपत्रके, निविदा, वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका, बिलांची रक्कम आणि गुणवत्ता तपासणी अहवाल यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, काम पूर्ण झाल्यानंतर काही महिन्यांतच रस्ते, स्लॅब, नाले किंवा इतर बांधकामांची अवस्था खराब होत असेल, तर कामाचा दर्जा तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणार कोण? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

पाच वर्षांतील सर्व कामांचे तांत्रिक ऑडिट करा

मसाला मार्केटपुरतेच मर्यादित न ठेवता मुंबई APMCच्या धान्य, भाजीपाला, मसाला, कांदा-बटाटा आणि फळ मार्केटमध्ये मागील पाच वर्षांत करण्यात आलेल्या सर्व अभियांत्रिकी कामांचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करण्याची मागणी होत आहे.

विशेषतः—

* कामाची प्रत्यक्ष गरज होती का?
* अंदाजपत्रक किती आणि अंतिम खर्च किती?
* निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का?
* काम कोणत्या ठेकेदाराला देण्यात आले?
* कामाचा दर्जा कोणी तपासला?
* काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल कोणाची?
* निकृष्ट काम आढळल्यास ठेकेदारावर कारवाई झाली का?
* एकाच प्रकारची कामे वारंवार का काढली जात आहेत?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासणे गरजेचे आहे.

अनधिकृत बांधकाम आणि कोट्यवधींचा खर्च जबाबदारी कोणाची?

मसाला मार्केटमधील अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासन कारवाई करणार आहे की नाही, हा पहिला प्रश्न आहे. जर पॅसेजवर दोन अतिरिक्त मजले उभारल्यामुळे संरचनेवर भार पडत असेल, तर तो भार कमी करण्यासाठी आधी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी त्याच समस्येवर APMCच्या निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव असेल, तर या खर्चाची जबाबदारी संबंधित अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर निश्चित केली जाणार आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मंत्र्यांच्या आदेशानंतर कामे की ‘कामांचा बाजार’?

पणन मंत्र्यांनी पाहणीदरम्यान सुविधा सुधारण्याच्या सूचना दिल्या असतील, तर त्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मात्र, मंत्र्यांच्या सूचनांच्या नावाखाली कोणती कामे प्रस्तावित केली जात आहेत, त्यांचा खर्च किती आहे आणि त्याची प्रत्यक्ष गरज किती आहे, याचीही पारदर्शकता आवश्यक आहे. अन्यथा, सुविधा सुधारण्याच्या नावाखाली पुन्हा एकदा कोट्यवधींच्या कामांचा बाजार आणि टक्केवारीच्या आरोपांना खतपाणी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे मसाला मार्केटमधील प्रस्तावित कामांसह अभियांत्रिकी विभागाच्या मागील कामांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी बाजारघटकांकडून जोर धरत आहे. आता पणन विभाग या आरोपांची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देणार का? अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार का? की पुन्हा कोट्यवधींच्या कामांना मंजुरी मिळणार? याकडे बाजारातील व्यापारी आणि गाळेधारकांचे लक्ष लागले आहे.