एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेत (KDMC) उपायुक्त संजय जाधव यांचा पदभार बेकायदेशीर असल्याचे निष्पन्न होताच त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करण्यात आली. मात्र याच राज्यातील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) नियमभंग स्पष्ट होऊनही संबंधित अभियंत्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यालाच प्रभारी कार्यकारी अभियंता पदाचा पदभार “व्यवस्थित करून” देण्यात आल्याने प्रशासकीय दुटप्पीपणाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

KDMC प्रकरणात शासन नियमांचे उल्लंघन स्पष्ट झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी कोणताही विलंब न करता संजय जाधव यांचा उपायुक्त पदभार काढून घेतला. या संदर्भात विधानसभेत आमदार अनिल परब यांनी मुद्दा उपस्थित करत, तांत्रिक पदावरील अधिकाऱ्याची अ-तांत्रिक उच्च प्रशासकीय पदावर नेमणूक नियमबाह्य असल्याचे ठामपणे मांडले होते. त्यानंतर ही कारवाई अटळ ठरली.

मात्र मुंबई APMC मध्ये वेगळाच न्याय!

याउलट मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बोगस कागदपत्रे, नियमबाह्य नेमणूक आणि पदोन्नतीसंबंधी गंभीर आरोप निष्पन्न होऊनही संबंधित अभियंत्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट, कारवाईऐवजी त्याला प्रभारी कार्यकारी अभियंता पदाचा पदभार देत संरक्षण दिले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

KDMC मध्ये “नियम सर्वोच्च” मानले जातात, पण मुंबई APMC मध्ये “व्यक्ती सर्वोच्च” ठरतात का? असा सवाल आता प्रशासकीय वर्तुळात जोर धरू लागला आहे.

APMC अभियांत्रिकी विभागावर ACB ची चौकशी?

दरम्यान, मुंबई APMC च्या अभियांत्रिकी विभागावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) मार्फत चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित “होशियार” अभियंत्याने या सर्व प्रकरणांवर पडदा टाकण्यासाठी एका राजकीय नेत्यासह वरिष्ठ अधिकारी तसेच एका वरिष्ठ अभियंत्याची भेट घेतल्याची चर्चा आहे.
या प्रकरणात चौकशी सुरू असतानाच ती कशी ‘मिटवता’ येईल, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे ACB ची चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहावी, यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ACB च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे थेट तक्रार करण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे.

एकाच राज्यात दोन वेगवेगळे निकष?

संजय जाधव यांचा पदभार बेकायदेशीर ठरताच त्यांना मूळ पदावर पाठवण्यात आले. मात्र मुंबई APMC मध्ये नियमभंग निष्पन्न होऊनही संबंधित अभियंत्याला पदोन्नतीसदृश जबाबदारी दिली जाते—ही प्रशासकीय विसंगतीचा ठळक नमुना असल्याची चर्चा आहे.

सध्या मुंबई APMC मधील कार्यकारी अभियंता पदासाठी दोन दावेदार असून, त्यापैकी एकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असतानाही संबंधित अभियंत्याला बाजूला ठेवण्यात आलेले आहे. इतकेच नव्हे तर, संचालक मंडळाने चुकीच्या निर्णयाला वैधता देण्यासाठी स्वतंत्र कमिटी स्थापन केल्याचीही चर्चा आहे.

सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका काय?

या संपूर्ण प्रकरणात APMC सचिव तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. KDMC प्रमाणेच मुंबई APMC मध्येही चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणार का, की नियम केवळ निवडक प्रकरणांतच लागू होणार—हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.