एपीएमसी न्यूज नेटवर्क :

मुंबई एपीएमसीच्या 8 डिसेंबर रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत पदोन्नतीचा वाद पुन्हा पेटला. उप अभियंता सुदर्शन भोजनकर यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे संचालक मंडळाने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र सभेत दिसून आले.

उच्च न्यायालयाने भोजनकर यांना “वरिष्ठतेच्या आधारावर 45 दिवसांच्या आत पदोन्नती देणाऱ्यांची कारवाई करावी असा स्पष्ट आदेश दिला होता. मात्र, याउलट संचालक मंडळाने पदोन्नतीवर निर्णय न घेता नवीन कमिटी गठित करण्याचा ठराव मंजूर केल्याचे समजते . त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे सरळसरळ उल्लंघन झाल्याची चर्चा APMC प्रशासकीय कार्यालयात सुरू आहे.

सुदर्शन भोजनकर हे सध्याचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता मेहबूब बेपारी यांच्यापेक्षा तब्बल पाच वर्षे वरिष्ठ असल्याचे नोंदीत स्पष्ट आहे. तरीही भोजनकर यांना वगळून तत्कालीन सभापती व सचिव खंडागळे यांनी बेपारी यांची प्रभारी कार्यकारी अभियंता म्हणून नियुक्ती केली होती. या निर्णयाविरोधात भोजनकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

11 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे व रवींद्र व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठाने वरील प्रमाणे आदेश दिला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाला आज एक महिना उलटूनही भोजनकर यांना पदोन्नती लागू करण्यात आलेली नाही.

आजच्या संचालकमंडळाच्या बैठकीत, आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पुन्हा ‘कमिटी गठित’ करण्याचा निर्णय घेतल्याने संचालकमंडळाने उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची टीका जोर धरत आहे. विशेष म्हणजे, कार्यकाल संपत आलेल्या संचालक मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याचे निर्देश स्वतः न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत संचालक मंडळाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे APMCच्या निर्णय प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.