मुंबई : राज्यात तीन पक्ष्यांची युती असलेल्या महायुती सरकारमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात नेहमीच रंगत असतात. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री शिंदेंच्या खात्यावर अंकुश ठेवतात त्यामुळे शिंदेंची महायुतीमध्ये गळचेपी होत असल्याचा आरोपही विरोधक करतात. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली असून एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील एक मोठा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील काही निर्णयांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारने ब्रेक लावला आहे. अशात शिंदे यांच्या कार्यकाळातील आणखी एक निर्णय रद्द करण्यात आले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात मंजूर झालेली शेतकरी भवन योजना रद्द करण्यात आली आहे.

गडचिरोली,बिड ,जालना ,कोल्हापूर ,नांदेड आणि अमरावती या सहा जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या शेतकरी भवनांना दिलेली प्रशासकीय मान्यता मागे घेण्यात आली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना जेवण आणि मुक्कामाची सुविधा देणारी ही योजना होती. प्रत्येक भवनासाठी अंदाजे 1.72 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता.यातील 70% निधी सरकारकडून आणि उर्वरित स्थानिक बाजार समितीकडून दिला जाणार होता. यातील काही शेतकरी भवनाच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता देखील देण्यात आली होती. मात्र अचानक ही योजना रद्द करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.

-अशी मिळाली होती मान्यता

बिलोली बाजार समिती : 1 कोटी 52 लाख 91 हजार 970 रुपये

-वडगाव बाजार समिती : 1 कोटी 50 लाख रुपये

-वडीगोद्री बाजार समितीसाठी 1 कोटी 52 लाख 71 हजार रुपये

सिरोंचा बाजार समितीला 2 कोटी 36 लाख 69 हजार 440 रुपये