-भुखंड परत मिळवण्या साठी उच्च न्यायालयात जाणार.

-सिडको विरोधात आमरण उपोषणाचा इशारा

नवी मुंबई : सिडकोने तीस वर्षापूर्वी व्यापारी संघटनेला दिलेला भुखंड परत काही दिवसांपूर्वी परत आपल्या ताब्यात घेतला आहे. आणि हा भुखंड विक्रीसाठी ही काढला आहे. व्यापारी संघटनेने वेळेवर पैसे न भरल्याने हा भुखंड ताब्यात घेतला जात असल्याचे कारण सिडकोने पुढे केले आहे. मात्र या भूखंडाची ठराविक रक्कम आपण भरली असून, सिडकोने लावलेले अतिरिक्त शुल्क भरण्यासाठी आपण वेळ मागितली होती. मात्र ती वेळ देऊन याबाबत योग्य तोडगा न काढता सिडकोने ही कारवाई केली आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असून या विरोधात आपण उच्च न्यायालयात जाणार असून, भुखंड परत व्यापारी संघटनेला मिळण्यासाठी उपोषण करणार असल्याचा इशारा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांनी दिला आहे. भुखंड परत मिळवण्यासाठी काय निर्णय घ्यावा यासाठी व्यापाऱ्यांच्या एका बैठकीचे आयोजन मसाला मार्केटच्या बाजार आवारात करण्यात आले होते. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोने तीस वर्षापूर्वी वाशी सेक्टर १९ एफ मध्ये , द बॉम्बे मर्चंट कॉमन वेयरहाऊस लिमिटेड या व्यापारी संघटनेला ३८ हजार चौरस मीटरचा भुखंड दिला होता. २०१२ पर्यंत या भूखंड पोटी सिडकोला व्यापाऱ्यांनी २ करोड ८१ लाख रुपये भरले आहेत. मात्र दिलेल्या भूखंडावर वेळेत काम केले नाही म्हणून म्हणून भूखंडाच्या किमतीवर अतिरिक्त शुल्क लावले गेले आहे. मात्र हे शुल्क कमी करावे यासाठी व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू होता. शिवाय वाढीव एफ एस आय बाबत ही स्पष्ट होत नव्हती त्यामुळे सिडकोला पैसे भरण्यास व्यापारी थांबले होते. त्यामुळे यासाठी आम्ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार सिडकोला आमच्या भूखंडाबाबत सुनावणी घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या होत्या. मात्र याबाबतची सुनावणी अजूनही घेण्यात आली नाही. अशी माहिती यावेळी व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांनीं दिली.

यानंतर व्यापाऱ्यांनी सिडकोच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट घेतली. त्यांनी भूखंडाच्या किमतीवर लावलेले अतिरिक्त शुल्क कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर आलेल्या संचालकांनी हा निर्णय रद्द केला आणि ते अतिरिक्त शुल्क भरण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे भूखंडाची पूर्ण रक्कम भरण्याचे काम आम्हीं करू शकलो नाही.

मात्र सिडकोने आता भुखंड जप्तीची केलेली कारवाई ही अन्यायकारक असून पूर्व नियोजित होती. २२ तारखेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यावर १ तारखेला करार रद्द करण्यात आल्याचे पत्र मिळाले. आणि ७ तारखेला हा भुखंड सिडकोने ताब्यात घेतला .ही अन्यायकारक बाब असल्याचा आरोप यावेळी व्यापाऱ्यांनी केला आहे.

सिडकोच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करावा म्हणून व्यापाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असून, याबाबत देवेंद्र फडणवीस योग्य न्याय करतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तसेच, या प्रकरणात न्याय न मिळाल्यास येत्या 29 एप्रिल पासून आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला आहे…

द न्यू बॉम्बे कॉमन वेअरहाउसचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी सांगितले की या भूखंडावर मागील ४ वर्ष पासून मोठा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आली आहे ,अनधिकृतपणे झोपड पट्टी ,अमलीपदार्थ ,ट्रक पार्किंग ,गॅरेज,होटल चालवण्यात येत आहे .या संदर्भात आमचे संस्था कडून सिडको,नवी मुंबई महापलिका अतिक्रमण ,पोलीस प्रशासनाला कित्येक वेळा पत्र व्यवहार करून सुद्धा या भूखंड सध्या माफियाच्या ताब्यात आहे.. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा भूखंडांवर अतिक्रमण करून मोठा बिल्डरने सिडको ,महापालिका एका विकासकला देण्यासाठी व्यापाऱ्यांचा प्लाट ताब्यात घेतला आहे असा आरोप देखील व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे….