पुणे एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचारावरून मोठे वादंग निर्माण झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या प्रकरणी तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

पावसाळी अधिवेशनात या गैरव्यवहाराचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला होता. तेव्हा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी चौकशीची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात चौकशी समिती स्थापन न झाल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला आहे.

पवारांचे पत्र आणि लवांडे यांचे निवेदन
• पवारांच्या पत्रासोबत लवांडे यांनी दिलेले निवेदन जोडण्यात आले असून, यामध्ये विद्यमान संचालक मंडळावरील गंभीर गैरव्यवहाराचे आरोप अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
• लवांडे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणनमंत्री आणि प्रधान सचिव यांना निवेदन सादर करून चौकशी व कारवाईची मागणी केली आहे.

लावण्यात आलेले गंभीर आरोप
• बाजार समितीतील ५७ महत्त्वाच्या जागा बेकायदा संचालकांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप.
• या जागांवर भाडेकरू व टपऱ्या उभ्या करून दरमहा सुमारे ८० लाख रुपये वसूल केले जात असल्याचे आरोप.
• सुरक्षा रक्षक प्रत्यक्षात नसतानाही त्यांच्या नावाने पगार काढले जात असल्याचे धक्कादायक उघड.
• मुलानी समितीच्या अहवालात दोषी ठरलेले संचालक आजही कारभारात सक्रिय, शासन मात्र कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची टीका.
• संचालक मंडळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव पुढे करून दादागिरी व दहशत माजवत असल्याचेही आरोप.

शेतकऱ्यांची वाढती समस्या

शेतकरी संघर्ष कृती समितीचा दावा आहे की, बाजार समितीत सुरक्षा अभावामुळे शेतीमालाच्या चोऱ्या वाढल्या असून शेतकरी हैराण झाले आहेत. दुसरीकडे संचालक मात्र बाजार समितीला स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरत आहेत.

पवारांची ठाम मागणी

शरद पवार यांनी स्पष्ट केले की,

“पुणे बाजार समितीतील आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या चौकशीवर तातडीने कार्यवाही व्हावी. शासनाने चौकशी करून झालेली कार्यवाही लवकरात लवकर कळवावी.”

पुणे बाजार समितीतील घोटाळा उघड होताच राजकीय वातावरण तापले असून, पवारांच्या पत्रानंतर राज्य सरकारची पुढील भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.