-राज्य शासनाकडून बाजार समित्यांना एक रुपयामध्ये शासकीय जमीन देण्याच्या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवत बाजार समित्यांकडून शेकडो कोटींच्या जमिनी खरेदीचा घाट घातला जात आहे.

पुणे: राज्य शासनाकडून बाजार समित्यांना एक रुपयामध्ये शासकीय जमीन देण्याच्या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवत बाजार समित्यांकडून शेकडो कोटींच्या जमिनी खरेदीचा घाट घातला जात आहे. यामधील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ३०० कोटींच्या जमीन खरेदीचा व्यवहार चर्चेत आल्यानंतर आता जुन्नर (जि. पुणे) बाजार समितीकडून २८ कोटी रुपयांच्या खासगी जमीन खरेदीचा घाट घातला जात आहे. या बाबत काही संचालक आणि शेतकऱ्यांच्या जमीन खरेदीबाबत तक्रार केल्यानंतर पणन संचालक विकास रसाळ यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

या बाबत बाजार समितीचे संचालक आणि शिवसेना (ठाकरे गट) तालुका प्रमुख माऊली खंडागळे, संतोष चव्हाण, भाजपच्या नेत्या आशा बुचके यांनी जमीन खरेदी प्रकरणाबाबत पणन संचालक विकास रसाळ यांच्याकडे विविध दहा मुद्यांचा उल्लेख करून चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार पणन संचालक यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संचालकांनी केलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, बाजार समितीकडे नारायणगाव येथे १३ एकर बिगरशेती जागा पडून आहे. त्यावर अद्याप कोणतीही विकास कामे करण्यात आलेली नाहीत. असे असताना, आणि शासनाकडून १ रुपये दराने शासकीय जागा उपलब्ध होत असताना, २८ कोटी रुपये खर्चून नव्याने खासगी जागा घेण्याचा हट्ट केला जात आहे. तसेच पणन संचालकांकडे जागा खरेदी साठीच्या (पणन कायदा १२-१) च्या प्रस्तावामध्ये या उपलब्ध जागेची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पणन संचालकांची देखील दिशाभूल करण्याचे काम बाजार समितीने केले आहे. तसेच ज्या जमीन खरेदीचा घाट घातला जात आहे. त्या जमिनीची फाळणीबारा देखील झालेला नसून, भविष्यात कायदेशीर बाबी पुढे येणार आहेत. या सर्व बाबींचा तक्रार अर्जात उल्लेख केला आहे. या तक्रार अर्जाची दखल घेत, पणन संचालकांनी संबंधित जागा खरेदीबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले आहेत. गायरान असतानाही खासगीचा अट्टहास का? बाजार समितीने पणन संचालकांकडे जागा खरेदीच्या प्रस्तावामध्ये परिसरात शासकीय जागा उपलब्ध नसल्याचे तक्रारदार संचालक माउली खंडागळे यांनी तक्रार अर्जात म्हटले आहे. मात्र नारायणगाव पासून जवळच येडगाव येथे मुबलक गायरान उपलब्ध असून ते शासकीय दराने खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.