कांदा खरेदीत गोंधळ खपवून घेणार नाही शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

नाफेडच्या खरेदीवर विधान परिषदेत आरोप-प्रत्यारोप खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी | राज्यात कांद्याच्या दरातील घसरण, नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नावर विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांची कोणत्याही परिस्थितीत लूट होऊ दिली जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा दिला. नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने होईल आणि कोणत्याही खासगी गोदामातून खरेदी केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रावल म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. कांदा खरेदी ही केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधूनच करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. मागील खरेदी प्रक्रियेत आढळलेल्या त्रुटींची चौकशी करून त्याचा अहवाल ३० जून रोजी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून, दक्षता समित्याही नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.

खरेदी प्रक्रियेवर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि तहसीलदार स्वतः देखरेख ठेवणार असल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी नाफेडवर गंभीर आरोप करत गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा केला. शेतमाल खरेदी प्रक्रियेत व्यापाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले, तर शेतकऱ्यांच्या नावावर काही अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

मे महिन्यापासून कांदा दरात सुधारणा

राज्यातील नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, जळगाव आणि सोलापूर या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांमध्ये मागील काही महिन्यांत कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. मात्र मे महिन्यापासून सरासरी बाजारभावात सुधारणा होत असल्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात सांगितले.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतीय कांद्याच्या निर्यातीवर परिणाम झाला. समुद्री वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने निर्यात कमी झाली आणि त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावर झाला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडे आवश्यक उपाययोजनांची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘कांद्यावर निर्यात शुल्क शून्यच राहील’

कांद्यावरील निर्यात शुल्क कायमस्वरूपी शून्य ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात आली असून, भविष्यातही निर्यात शुल्क शून्य राहील, अशी ग्वाही पणनमंत्री रावल यांनी दिली. तसेच आंतरराज्य कांदा वाहतुकीसाठी प्रतिक्विंटल २५० रुपये वाहतूक अनुदान देण्याची मागणीही केंद्राकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरात कांदा विकावा लागल्याचा मुद्दा विरोधकांनी सभागृहात उपस्थित केला. यावर सरकारने बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात असल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले.