‘मी एकटाच दोषी नाही बहुउद्देशीय इमारत प्रकल्पातील सर्व अभियंत्यांची चौकशी करा!’ — सुरेश मोहाडे यांची भूमिका

APMC फळ मार्केटच्या बहुउद्देशीय इमारत प्रकरणाला नवे वळण 5.84 कोटींच्या देयकावरून प्रशासनाने रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केल्याची माहिती

निविदा 17 कोटींची, प्रत्यक्ष खर्च 56 कोटींचा मुख्य सूत्रधार कोण? संपूर्ण प्रकल्पाच्या SIT चौकशीची मागणी

नवी मुंबई / सुरेश दास : राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार   मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) फळ बाजारातील बहुउद्देशीय इमारतीचा वाद आता अधिकच चिघळला आहे. सुमारे ₹१७ कोटींच्या मूळ निविदेचे काम ₹५६ कोटींपर्यंत पोहोचल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असतानाच, सहा वर्षांपासून उभी असलेल्या या इमारतीचा अपेक्षित वापर अद्याप सुरू झालेला नाही. कंत्राटदाराच्या देयकावरून उच्च न्यायालयात सुरू असलेली कायदेशीर लढाई, परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्रे आणि कार्यकारी अभियंता सुरेश मोहाडे यांना बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस यामुळे तत्कालीन प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘मी एकटाच दोषी नाही या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या सर्व अभियंत्यांची चौकशी करून कारवाई करा,’ अशी भूमिका मोहाडे यांनी घेतल्याचे समजते. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी केवळ एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित राहणार की तत्कालीन अधिकारी आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांपर्यंत पोहोचणार, याकडे बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे.

रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केल्याची माहिती

बहुउद्देशीय इमारत प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कंत्राटदाराच्या देयकाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना प्रशासनाला दिल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली होती. आता बाजार समिती प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, या कायदेशीर प्रक्रियेचा नेमका तपशील आणि अर्जाची सद्यस्थिती अधिकृत न्यायालयीन कागदपत्रांद्वारे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

‘प्रकल्पातील सर्वांची चौकशी करा’

बाजार समिती प्रशासनाने कार्यकारी अभियंता सुरेश मोहाडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दोन प्रतिज्ञापत्रांतील भूमिकेतील विसंगती, कंत्राटदाराच्या देयकाचा प्रश्न आणि प्रकल्पाच्या तांत्रिक व आर्थिक बाबींवर या नोटिशीद्वारे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.

मात्र, या प्रकरणात केवळ आपल्यालाच जबाबदार धरणे योग्य नसल्याची भूमिका मोहाडे यांनी घेतल्याचे समजते. प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांवर तत्कालीन अभियंते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहभागातून निर्णय झाले असल्याने संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी त्यांची भूमिका असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी, विभागीय टिपण्या, तांत्रिक अहवाल आणि देयकांच्या प्रक्रियेची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी जोर धरू शकते.

उपअभियंता मेहबूब व्यापारी यांच्या बदली आदेशातही प्रकल्पाचा उल्लेख?

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येत आहे. तत्कालीन सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळात मुख्यालयात कार्यरत असलेले उपअभियंता मेहबूब व्यापारी यांची सुमारे चार महिन्यांपूर्वी फळ बाजारात बदली करण्यात आल्याची माहिती आहे. संबंधित बदली आदेशात बहुउद्देशीय इमारतीच्या कामकाजावर देखरेख करण्याची जबाबदारीही नमूद असल्याचे सांगितले जाते.

कंत्राटदाराच्या सुमारे ₹५.९४ कोटींच्या देयकाशी संबंधित प्रक्रिया आणि प्रकल्पाच्या पुढील कामकाजात उप अभियंता बेपरी   यांची नेमकी काय भूमिका होती, याची कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. कार्यकारी अभियंता मोहाडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर उपअभियंता बेपरी   या प्रकल्पाच्या कामकाजापासून बाजूला झाल्याची चर्चा बाजार घटकांमध्ये सुरू आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

₹१७ कोटींचे काम ₹५६ कोटींवर अंतिम हिशेबाची मागणी

बहुउद्देशीय इमारतीच्या मूळ अंदाजपत्रकाची किंमत सुमारे ₹१७.०७ कोटी होती. त्यानंतर वाढीव कामांचे आदेश, अतिरिक्त देयके आणि इतर आर्थिक बाबींमुळे प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ₹५६ कोटींपर्यंत पोहोचल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

कंत्राटदाराला सुमारे ₹२.५९ कोटींची अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यायोग्य असल्याची भूमिका तत्कालीन सचिव खंडागळे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात मांडण्यात आल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, तत्कालीन सचिव शरद जरे व   कार्यकारी अभियंता सुरेश मोहाडे यांनी नंतर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अंतिम बिलाचे ₹३.२३ कोटी आणि सुरक्षा अनामतीचे ₹२.७१ कोटी, असे एकूण सुमारे ₹५.९४ कोटी कंत्राटदाराला देण्यास हरकत नसल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आला आहे.

या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे प्रकल्पाच्या अंतिम हिशेबाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अंतिम मोजमाप पुस्तिका, प्रत्यक्ष बांधकामाचे प्रमाण, वाढीव कामांचे दर, वास्तुविशारदांचे अहवाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीची साखळी तपासण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

संपूर्ण प्रकल्पाच्या SIT चौकशीची मागणी

एका अधिकाऱ्याला नोटीस बजावून प्रकरण संपविण्याऐवजी संपूर्ण प्रकल्पातील आर्थिक आणि तांत्रिक निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी बाजार घटकांकडून केली जात आहे. तत्कालीन सचिव, अभियंते, वास्तुविशारद, प्रकल्प सल्लागार आणि देयक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्यासाठी विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

आता बाजार समितीच्या रिव्ह्यू पिटिशनची पुढील दिशा काय ठरते, मोहाडे यांच्या खुलाशातून कोणती कागदपत्रे समोर येतात आणि प्रकल्पाच्या संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची चौकशी होते का, यावर या बहुउद्देशीय इमारत प्रकरणाचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.