सचिवांच्या दालनातील कागदपत्रे नेल्याचा आरोप पणन मंत्री आणि APMC अध्यक्षांच्या आदेशानंतर कारवाई झाल्याची माहिती

देशपांडे यांनी फाईल कोणाला दिल्या? त्यात नेमकी कोणती माहिती? निवृत्तीनंतरही कार्यालयातील वावर कसा? पोलिस तपासाकडे लक्ष

नवी मुंबई: राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) प्रशासकीय इमारतीतून महत्त्वाच्या कागदपत्रांची फाईल गायब झाल्याच्या कथित प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. तत्कालीन सचिवांचे स्वीय सहाय्यक तथा लघुलेखक म्हणून कार्यरत असलेले सेवानिवृत्त कर्मचारी यशवंत मोरेश्वर देशपांडे यांच्याविरोधात एपीएमसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कार्यालयातील कपाटातून कागदपत्रे आणि फाईल नेल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला असून, या कारवाईमागे पणन मंत्री आणि मुंबई APMC अध्यक्षांचे आदेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. गायब झालेल्या फाईलमध्ये नेमकी कोणती माहिती होती, ती कोणाकडे गेली आणि या प्रकरणात अन्य कोणाचा सहभाग आहे का, याचा उलगडा आता पोलीस तपासातून होणार आहे.
निवृत्तीनंतरही कार्यालयात प्रवेश फाईल नेल्याचा आरोप
मिळालेल्या माहितीनुसार, देशपांडे हे ३० जून २०२६ रोजी बाजार समितीच्या सेवेतून निवृत्त झाले. मात्र, निवृत्तीनंतरही त्यांच्याकडे कार्यालयातील कागदपत्रे, टॅब तसेच कपाटांच्या चाव्या असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास ते मुंबई APMCच्या प्रशासकीय इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील कार्यालयात आले होते. त्या वेळी सचिव, सहसचिव आणि प्रशासन अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे सांगण्यात येते.
या वेळी ‘माझी वैयक्तिक कागदपत्रे आहेत,’ असे सांगून त्यांनी कपाटातील कागदपत्रे आणि फाईल बाहेर काढल्याचा आरोप आहे. दुपारी चारच्या सुमारास ते कार्यालयातून निघून गेल्यानंतर एका महत्त्वाच्या फाईलचा शोध घेण्यात आला. मात्र, शोधाशोध करूनही ती मिळाली नाही. देशपांडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली तरीही संबंधित फाईल परत मिळाली नसल्याने प्रभारी मुख्य सुरक्षा अधिकारी चक्रधर तुकारामजी पवार यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार १० ऑक्टोबर रोजी एपीएमसी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला.
गायब फाईलमध्ये नेमके काय?
गायब झालेल्या फाईलबाबत बाजार समितीच्या वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. फळ बाजारातील बहुउद्देशीय इमारतीशी संबंधित कागदपत्रे, मार्केट क्रमांक १ व २ मधील व्यापाऱ्यांकडून आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क आणि धान्य बाजारातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाशी संबंधित कागदपत्रांचा उल्लेख केला जात आहे.
मात्र, यापैकी नेमकी कोणती फाईल गायब झाली, याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे फाईलमधील माहिती कोणाच्या हिताची होती, ती कोणाकडे पोहोचली आणि तिचा गैरवापर झाला का, या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निवृत्तीनंतरही मुख्यालयात वावर कसा?
देशपांडे हे तत्कालीन सचिवांचे विश्वासू स्वीय सहाय्यक म्हणून कार्यरत होते, अशी माहिती बाजार समितीच्या वर्तुळातून मिळते. निवृत्तीनंतरही ते मुख्यालयात येत असल्याचा आरोप असून, उपाध्यक्षांच्या दालनात बसून कागदोपत्री कामकाज सुरू असल्याचीही चर्चा आहे. या दालनातून महत्त्वाची कागदोपत्री कामे केली जात असल्याचे दावे बाजार घटकांकडून केले जात आहेत.
मात्र, या दाव्यांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. असे असले तरी निवृत्त कर्मचाऱ्याचा कार्यालयातील वावर सुरू कसा राहिला, त्यांना महत्त्वाच्या कागदपत्रांपर्यंत प्रवेश कोणी दिला आणि कपाटांच्या चाव्या त्यांच्याकडे कशा राहिल्या, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडील कार्यालयीन साहित्य, चाव्या आणि कागदपत्रांचा ताबा नियमानुसार परत घेण्यात आला होता का? निवृत्तीनंतरही त्यांना कार्यालयात प्रवेश मिळत असल्यास त्यामागे कोणाची परवानगी होती? तसेच महत्त्वाच्या फाईलच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची होती? या बाबींची चौकशी होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणाचा तपास एपीएमसी पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक नसीर निजाम मुल्ला करीत आहेत. देशपांडे यांची बाजू आणि तपासातील पुढील निष्कर्ष अद्याप समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे फाईल नेल्याच्या आरोपांची सत्यता, संबंधित कागदपत्रांचा ठावठिकाणा आणि संभाव्य सहभाग याबाबत पोलिसांच्या तपासाकडे बाजार समितीतील घटकांचे लक्ष लागले आहे.