-राष्ट्रीय घाऊक बाजारात किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्याच्या मागणीवरून व्यापारी वर्तुळात नाराजी व्यापारी, शेतकरी आणि माथाडी कामगारांच्या हिताचा प्रश्न ऐरणीवर

-अनधिकृत व्यापार, सेस चोरी, डिजिटलायझेशन आणि पुनर्विकासावरही चर्चा नियमबाह्य व्यावसायिकांवर कारवाईचे निर्देश

नवी मुंबई : राष्ट्रीय महत्वाचे बाजार 
मुंबई APMC च्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी १५ ऑक्टोबर रोजी मुंबई Apmc प्रशासकीय इमारतीत पाचही बाजारांतील व्यापारी प्रतिनिधी, माथाडी नेते आणि कामगारांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला माथाडी नेते शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील, चंद्रकांत पाटील, माजी संचालक, व्यापारी संस्थांचे पदाधिकारी तसेच बाजार समितीचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत बाजाराचे डिजिटलायझेशन, पुनर्विकास, विनापरवाना शेतमाल व्यापार, सेस चोरी, सुरक्षा व्यवस्था आणि मूलभूत सुविधांसह अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या घाऊक बाजारात किरकोळ व्यापाराला परवानगी देण्याची मागणी भाजीपाला मार्केटच्या माजी संचालकांनी केल्याने व्यापारी आणि माथाडी कामगारांच्या वर्तुळात नाराजी व्यक्त होत आहे.

बाजार समितीच्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहोचवू शकणारा हा प्रस्ताव भाजीपाला मार्केटच्या माजी संचालक यांनी नेमका कोणाच्या हितासाठी मांडण्यात आला , असा सवाल बाजार घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या घाऊक बाजारात किरकोळ विक्री शक्य नसल्याची स्पष्ट भूमिका मांडली. तसेच या विषयावरील पुढील कार्यवाही सचिव स्तरावर पाहण्याचे निर्देश दिले.

किरकोळ व्यापाराचा आग्रह नेमका कोणासाठी?

मुंबई APMC ही शेतमालाच्या घाऊक व्यापारासाठी देशातील महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. अशा बाजारात किरकोळ व्यापाराला परवानगी देण्याचा मुद्दा पणन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मांडण्यात आल्याने व्यापारी वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. भाजीपाला मार्केटच्या वतीने व्यापारी प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित असलेल्या माजी संचालकांनी हा प्रस्ताव मांडल्याचे समजते. मात्र, काही प्रामाणिक व्यापाऱ्यांनी या मागणीला विरोध दर्शवला आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या घाऊक बाजारात किरकोळ विक्रीला परवानगी दिल्यास घाऊक व्यापाराच्या व्यवस्थेवर, बाजारातील स्पर्धेवर आणि शेतमालाच्या व्यवहारांवर काय परिणाम होईल, याचा सखोल विचार होणे आवश्यक असल्याचे व्यापारी घटकांचे म्हणणे आहे.
माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले की किरकोळ व्यापारातून   कोणाला आर्थिक फायदा होतात , तसेच या मूळ माथाडी कामगार आणि शेतकरी हद्दपार होत आहे यांची चौकशी करण्यात यावी.
त्यामुळे पूर्वीच्या अनागोंदी कारभाराला आळा घालून राष्ट्रीय बाजाराच्या अधिसूचनेनुसारच कामकाज करण्यात यावे, अशी मागणी काही प्रामाणिक व्यापाऱ्यांनी केली आहे.

अनधिकृत व्यापाराला अभय कोणाचे?

बाजार आवारात विनापरवाना शेतमालाचा व्यापार सुरू असल्याच्या तक्रारीही बैठकीत मांडण्यात आल्या. भाजीपाला आणि फळ मार्केटमध्ये बाहेरून आलेल्या काही मजुरांचे अनधिकृत वास्तव्य असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.परवानगी नसताना व्यापार करण्याची मुभा कोण देते? बाजारातील गाळ्यांवर अनधिकृतपणे वास्तव्य करण्यास कोणाची संमती असते? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकारांना काही माजी संचालकांचे पाठबळ असल्याची चर्चा बाजार घटकांमध्ये होत असली, तरी या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. अनधिकृत व्यापार, गाळ्यांचा गैरवापर आणि नियमबाह्य वास्तव्य याबाबत प्रशासनाने सखोल तपास करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी प्रामाणिक व्यापारी वर्गातून होत आहे.

डिजिटलायझेशनसाठी सात दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश

बाजारातील व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी प्रवेशद्वारापासून विविध व्यवहारांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सात दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय यांसारख्या बँकांकडून डिजिटल व्यवस्थेची प्रारूपे मागविण्यात येत आहेत.

डिजिटल व्यवहारांमुळे बाजारातील आर्थिक व्यवहारांची नोंद व्यवस्थित ठेवणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि संभाव्य महसूलगळती रोखणे शक्य होणार आहे. या व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास बाजार समितीच्या कामकाजात महत्त्वपूर्ण बदल घडण्याची अपेक्षा आहे.

२४ तास वीज, शुद्ध पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा

बाजारातील व्यापारी, माथाडी कामगार आणि शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या दृष्टीने मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. बाजार आवारात २४ तास वीजपुरवठा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि सौरऊर्जेवर चालणारे दिवे उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय बाजारातील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम करणे, विद्युतपुरवठ्यातील अडचणी दूर करणे आणि वाहतूक कोंडी रोखणे या विषयांवरही चर्चा झाली. बाजारातील अनधिकृत वास्तव्याच्या प्रश्नावर कारवाई करण्याची भूमिकाही मांडण्यात आली.

सेस चोरी, थेट पणन आणि बाजाराबाहेरील व्यवहारांवर लक्ष

नियमनमुक्तीचा गैरफायदा घेऊन बाजाराबाहेर होणारे व्यवहार, थेट पणन व्यवस्थेचा वापर आणि सेस चोरीमुळे बाजार समितीच्या महसुलावर होणारे संभाव्य परिणाम हे मुद्दे बैठकीत उपस्थित करण्यात आले.नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरच निर्बंध राहू नयेत, तर बाजाराबाहेर व्यवहार करणाऱ्यांनाही लागू नियमांच्या चौकटीत आणावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी माजी पणन संचालक सुनील पवार यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती आहे. या यंत्रणेमार्फत नेमक्या कोणत्या बाबींची तपासणी होणार आणि महसूलगळती रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, याकडे व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

पुनर्विकास आणि बहुउद्देशीय इमारतीचा प्रश्न

मुंबई APMCच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही बैठकीत चर्चेला आला. बाजारातील सर्व घटकांचे हित, कायदेशीर बाबी आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पुनर्विकासाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यावर भर देण्यात आला.

फळ मार्केटमधील वापराविना पडून असलेल्या बहुउद्देशीय इमारतीच्या विक्रीचे नियोजन करण्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला. या इमारतीचा योग्य वापर करून बाजार समितीला महसूल मिळवून देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. मात्र, यासंदर्भातील अंतिम निर्णय आणि पुढील कार्यवाही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

फळ मार्केटच्या जावक गेटवरील थेट वसुली बंद करण्याची मागणी

फळ मार्केटच्या जावक गेटवर होणाऱ्या थेट वसुलीचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. या प्रकाराला आळा घालून वसुलीची प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच बाजारातील शौचालये, पिण्याचे पाणी, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

आता प्रश्न निर्देशांचा नाही, अंमलबजावणीचा!

मुंबई APMCच्या आढावा बैठकीत वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. डिजिटलायझेशनसाठी सात दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात किती बदल घडतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विनापरवाना व्यापार, अनधिकृत वास्तव्य, सेस चोरी, थेट वसुली आणि किरकोळ व्यापाराच्या प्रस्तावाबाबत प्रशासन प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराची घाऊक व्यापाराची ओळख कायम ठेवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर निष्पक्ष कारवाई केली जाते का, तसेच बाजारातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतात का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

बाजार घटकांचा एकच सवाल — राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुंबई APMCमध्ये नियमांचे पालन होणार, की वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न पुन्हा कागदावरच राहणार?