-योग्य दर मिळेपर्यंत कांदा साठवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा १०० मेट्रिक टन क्षमतेपर्यंत मिळणार अनुदान

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क:
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढ-उतारामुळे अनेकदा तोटा सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कांदा कमी दरात विकण्याऐवजी साठवून ठेवता यावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून ‘कांदा चाळ’ उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. ही योजना बाजार समितीच्या माध्यमातून राबवली जात असून शेतकऱ्यांसाठी ती मोठा आधार ठरत आहे.

बाजारभाव वाढेपर्यंत साठवणूक शक्य

कांद्याचा बाजारभाव कमी असताना शेतकऱ्यांना तातडीने विक्री करावी लागल्यास अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. मात्र कांदा चाळीत कांदा सुरक्षितरीत्या साठवून ठेवता येतो. त्यामुळे बाजारभाव वाढल्यानंतर शेतकरी योग्य दराने आपला माल विकू शकतात. योग्य पद्धतीने तयार केलेल्या चाळीत कांद्याचे नुकसानही कमी होते.

कांदा चाळीचे निश्चित आकारमान

कांदा चाळ उभारताना काही ठरावीक मापदंड पाळणे आवश्यक असते. साधारणपणे चाळीची लांबी १२ मीटर आणि रुंदी सुमारे ३.९ मीटर ठेवली जाते. बाजूची उंची २.४ मीटर तर मधली उंची ३.३५ मीटर असते. दोन ओळींमधील मोकळी जागा सुमारे १.५ मीटर ठेवली जाते. या मापदंडांनुसार उभारलेल्या चाळीत साधारण २५ मेट्रिक टन कांदा साठवण्याची क्षमता असते.

बांधकामासाठी लागणारे साहित्य

कांदा चाळीच्या छतासाठी सिमेंट पत्रे किंवा मेंगलोरी कौलांचा वापर केला जातो. बाजूच्या भागासाठी बांबू, लाकडी पट्ट्या किंवा लोखंडी जाळीचा उपयोग केला जातो. यामुळे चाळीत हवा खेळती राहते आणि कांद्यामध्ये ओलावा साचत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य बांधकाम केल्यास कांद्याची नासाडी मोठ्या प्रमाणात कमी होते.

शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान

या योजनेअंतर्गत प्रति मेट्रिक टन क्षमतेसाठी १,५०० रुपये किंवा एकूण बांधकाम खर्चाच्या २५ टक्के इतके अनुदान दिले जाते. साधारणपणे प्रति मेट्रिक टन क्षमतेमागे सुमारे ६ हजार रुपये खर्च येतो.
जास्तीत जास्त १०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी सुमारे १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. मात्र एका कुटुंबाला या योजनेचा लाभ फक्त एकदाच दिला जातो.

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये शेतजमिनीचा सात-बारा आणि आठ-अ उतारा, त्यामध्ये कांदा लागवडीची नोंद असणे आवश्यक आहे.
तसेच रेशनकार्डची प्रत, कांदा चाळीसमोर शेतकऱ्याचा नामफलकासह फोटो आणि यापूर्वी कोणत्याही विभागाकडून कांदा चाळीसाठी अनुदान घेतले नसल्याचा दाखला सादर करावा लागतो.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात कांदा विकण्याची वेळ टाळता येत असून योग्य बाजारभाव मिळेपर्यंत माल सुरक्षित ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.