-दर घसरून 14 हजारांवर कृत्रिम घसरणीचा आरोप, शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क:
सध्या हळद उत्पादक शेतकरी गंभीर संकटात सापडले असून, हळदीच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. सांगली जिल्ह्यातील या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट देत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

यावेळी हळदीच्या दरात होत असलेली कथित कृत्रिम घसरण, व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट आणि बाजारातील अनियमितता याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

दरात मोठी घसरण

सध्या हळदीचे दर सुमारे ₹14,000 प्रति क्विंटलपर्यंत घसरले असून, हे दर शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचे ठरत आहेत. सांगलीतील NCDEX मान्यताप्राप्त गोदामांमध्ये सुमारे 1200 टन हळद साठवण्यात आली आहे.

संघटनेच्या मते, एक्सचेंजवर उच्च दरात माल विकून कमी दर्जाचा माल गोदामात जमा केला जात असल्याची शंका असून, त्यामुळे बाजारात कृत्रिमरीत्या जास्त आवक असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. याचा थेट परिणाम दर घसरणीत होत आहे.

वाढता खर्च, घटते उत्पन्न

हळद उत्पादनासाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक या सर्व घटकांचा खर्च वाढत असताना, हळदीचा दर मात्र घटत चालला आहे.

विशेष म्हणजे, 2010 साली मिळणारा ₹16,000 दर आज 16 वर्षांनंतर ₹14,000 वर आला, ही बाब शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत चिंताजनक असल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले.

संगनमताचा आरोप

काही व्यापारी आणि साठेबाज संगनमताने हळदीचे दर खाली आणत असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. कमी दर्जाच्या साठ्याच्या आधारे बाजारात जास्त पुरवठ्याचा भास निर्माण करून शेतकऱ्यांना कमी दरात विक्रीस भाग पाडले जात असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या
• प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई
• NCDEX गोदामातील साठ्याची तपासणी व नियंत्रण
• बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे
• गुणवत्तेची खात्री करूनच मालाची डिलिव्हरी मंजूर करणे

शेतकऱ्यांना आवाहन

संघटनेने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, ₹18,000 ते ₹20,000 प्रति क्विंटल दर मिळेपर्यंत हळद विक्रीस आणू नये. एकजूट ठेवल्यास योग्य दर मिळू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

आंदोलनाचा इशारा

शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हळदीसाठी हमीभाव जाहीर करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना कटिबद्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.