५० किलोच्या अटीने कांदा अडवू नका; लिलाव सुरू ठेवा! मुंबई APMC प्रशासनाला कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे साकडे; वजनाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी
नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) कांदा-बटाटा बाजारात ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या कांद्याच्या गोण्या उतरवून घेण्यावरून निर्माण झालेला पेच आता ऐरणीवर आला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या प्रश्नामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, वजनाच्या अटीमुळे कांद्याची आवक रोखू नका, तातडीने लिलाव सुरू ठेवा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी माथाडी कामगार, त्यांचे नेते नरेंद्र पाटील, मुंबई APMC प्रशासन आणि बाजार समितीच्या अध्यक्षांना या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. कांद्याच्या गोणीचे वजन ५० किलोपेक्षा अधिक असल्याच्या कारणावरून माल उतरवून घेण्यास नकार दिल्यास त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
सात-आठ महिने साठवलेल्या कांद्याचे काय?
शेतकऱ्यांनी गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून चाळींमध्ये कांदा साठवून ठेवला आहे. अनेक वर्षे अपेक्षित दर न मिळाल्यानंतर आता कांद्याला चांगला भाव मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अशा वेळी वजनाच्या अटीमुळे कांद्याची वाहने बाजाराबाहेर किंवा बाजारातच अडकून राहिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शेतात किंवा चाळीवर कांदा गोण्यांमध्ये भरताना प्रत्येक गोणीचे अचूक वजन करण्याची सुविधा सर्वच शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असेल असे नाही. त्यामुळे अंदाजाने भरलेल्या गोण्यांचे वजन ५० किलोपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता असते. अशा गोण्यांमुळे संपूर्ण मालाची आवक आणि लिलाव विस्कळीत होऊ नयेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
संयुक्त बैठकीत तोडगा काढण्याची मागणी
या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी येत्या दोन ते चार दिवसांत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ मुंबई APMC प्रशासनाची भेट घेणार आहे. माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधी, बाजार समिती प्रशासन आणि शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन वजनाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत कांद्याची आवक रोखू नये आणि लिलाव प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी संघटनेची ठाम भूमिका आहे. वजनमर्यादेचा प्रश्न चर्चेतून सोडवताना शेतकऱ्यांचा माल अडकणार नाही आणि बाजारातील व्यवहारही सुरळीत राहतील, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.