नाशिकच्या मालेगावात ईडीने बनावट जन्म प्रमाणपत्रे आणि बांगलादेशी घुसखोरीच्या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात छापे टाकले आहेत

किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांनंतर आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या तक्रारींवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे

नाशिकमधील मालेगावात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडीने मालेगावात एकाच वेळी 9 वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले आहे. अवैध बांगलादेशी प्रकरणी ही कारवाई केली जात असल्याचे म्हटले आहे.

नाशिकच्या मालेगावमध्ये कथित बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना मोठ्या संख्येने चुकीच्या पद्धतीने जन्म प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा आरोप माजी खासदार आणि भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. यानंतर भारत देशातून बांगलादेशी घुसखोरांना तातडीने हाकलून काढा, अशी मागणी कोल्हापुरातील हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली आहे. आता याप्रकरणी ईडीने मालेगावात छापेमारी केली आहे.

बांगलादेशी बोगस जन्म दाखला प्रकरणात अटक करण्यात आलेले तव्वाब शेख यांच्या राहत्या घरी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आज (२५ एप्रिल) छापेमारी केली. ईडीने मालेगावात एकाच वेळी 9 वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. यावेळी बनावट जन्म आणि मृत्यू दाखले बनवण्याच्या प्रकरणात ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. महाराष्ट्र पोलिसांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या 16 वेगवेगळ्या तक्रारींच्या आधारावर ईडीने ही कारवाई केली आहे.

ईडीचे मोठे सर्च ऑपरेशन सुरू

सध्या मालेगावात ईडीचे मोठे सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. अवैध बांगलादेशी प्रकरणात ही मोठी कारवाई असल्याचे समजते. तव्वाब शेख हे मालेगाव महानगरपालिका जन्म-मृत्यू विभागात कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्या घरी ईडीने छापेमारी केली आहे.

किरीट सोमय्या यांनी याप्रकरणी अनेक आरोप केले होते. महाराष्ट्रात ४० लहान-मोठी शहरं अशी आहेत, जिथे ३० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. ही संख्या दोन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. मालेगाव, अमरावती व अकोलासह अन्य ठिकाणी केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, तिथे बेकायदा मुस्लिम बांगलादेशी लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे.” असे किरीट सोमय्या म्हणाले होते.

महायुती सरकारकडून चिंता व्यक्त

दरम्यान बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानवर चाकू हल्ला करणारा आरोपी बांगलादेशी होता. त्याच्या अटकेनंतर मुंबई पोलिसांनी देखील बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील कारवाईला वेग आला होता. यानंतर महायुती सरकारने राज्यातील ३० ते ७५ वर्ष वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये अचानक वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे जिल्हा अधिकाऱ्यांनी जन्म प्रमाणपत्र देताना सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देशही सरकारकडून देण्यात आले आहेत.