अवैध बांधकाम प्रकरणात बेलापूर कोर्टाचा सु-मोटो दणका FIRचे आदेश!
 

FakeCourtOrder: सुनियोजित शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत अवैध बांधकामांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामांबाबत कठोर भूमिका घेतलेली असतानाही भू-माफियांचे मनोबल कमी होताना दिसत नाही. उलट आता अवैध बांधकामांना संरक्षण मिळवण्यासाठी फर्जी न्यायालयीन आदेशांचा वापर होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

नवी मुंबईतील नेरुळ नोडमधील सारसोळे गावात, सिडकोच्या अधिग्रहित जमिनीवर कथितरीत्या बेकायदेशीर कब्जा करून पाच मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याची माहिती आहे. या बांधकामाविरोधात नवी मुंबई महानगरपालिकेने संबंधित कथित जमीनमालक आणि विकासकाला एमआरटीपी कायदा कलम 54 अंतर्गत नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला जमीनमालकाने बेलापूर न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणात नोटीसवरील कोणताही स्थगन आदेश दिला नव्हता. असे असतानाही, या बांधकामाशी संबंधित एक कथित स्थगन आदेशाची प्रत नवी मुंबई महानगरपालिकेचे सभागृह नेते सागर नाईक यांनी पालिका आयुक्तांना व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे पाठवली, अशी माहिती समोर आली आहे.

पालिका आयुक्तांनी या आदेशाची पडताळणी करण्यासाठी विधी विभागाकडून माहिती मागवली असता, संबंधित स्थगन आदेश फर्जी असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर पालिकेच्या वकिलामार्फत हा प्रकार संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. न्यायालयाने स्वतःच्या नोंदींशी या आदेशाची तुलना केली असता, तो बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले.

या प्रकाराची गंभीर दखल घेत बेलापूर न्यायालयाने स्वतःहून सु-मोटो कारवाई सुरू केली आणि न्यायालय अधीक्षकांना तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीडी पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी हा कथित न्यायालयीन आदेश पालिका आयुक्तांना नेमका का पाठवला? आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, पालिका आयुक्तांना हा आदेश सागर नाईक यांनीच पाठवला असल्याची माहिती असताना न्यायालयासमोर त्यांचे नाव स्पष्टपणे का मांडले गेले नाही? न्यायालयात ज्या मोबाईल क्रमांकाचा उल्लेख करण्यात आला, तो क्रमांक ट्रूकॉलरवर सागर नाईक यांच्या नावाने दिसत असल्याचीही चर्चा आहे.

या पार्श्वभूमीवर, हा प्रकार केवळ अवैध बांधकामापुरता मर्यादित नसून न्यायालयाच्या नावाने बनावट आदेश तयार करून प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेलाच दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक मानले जात आहे.

विशेष म्हणजे, पनवेल न्यायालयातील अशाच एका फर्जी कोर्ट ऑर्डर प्रकरणात अनेक वकिलांना अटक करण्यात आली होती. त्यातील काहींना अद्याप जामीनही मिळालेला नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील हा प्रकार आणखी गंभीर ठरत आहे.

आता या प्रकरणात तपास यंत्रणा फर्जी आदेश तयार करणारे, तो पुढे पाठवणारे आणि त्यामागील लाभार्थी कोण, याचा छडा लावणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.