एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मंगरुळ येथे उघडकीस आलेल्या अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागाने मोठी आणि खळबळजनक कारवाई केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या थेट आदेशानुसार या प्रकरणात 3 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी आणि 2 तलाठी अशा एकूण 9 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

परवानगीपेक्षा तब्बल 90 हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, या गंभीर गैरव्यवहारामुळे महसूल प्रशासनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणाकडे विधानसभेत आमदार सुनील शेळके यांनी लक्ष वेधले होते. त्यांनी अधिकाऱ्यांनी तब्बल आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप केला होता. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चुकीची माहिती देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गट क्रमांक 36, 37 आणि 38 मध्ये खाणपट्ट्यांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र चौकशीत 35, 41, 42 आणि 46 या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले. परवानगी 3 लाख 63 हजार ब्रासची असताना प्रत्यक्षात 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळून आले.

कर्तव्यात कसूर आणि गंभीर निष्काळजीपणाबद्दल निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये
तलाठी – दीपाली सनगर, गजानन सोटपल्लीवार
मंडल अधिकारी – संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम
तहसीलदार – जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख
यांचा समावेश आहे.

या प्रकरणात संबंधितांवर फौजदारी व महसुली कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच निलंबित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात विधानसभेत सादर केला जाणार असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अवैध उत्खनन प्रकरणात महसूल विभागातीलच अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.