भाजप नेते तथा राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

नाशिक: राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून अनेक विद्यमान मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात अडकताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेही कोट्यवधींच्या घोटाळ्यामुळे अडचणीत आले होते. अशातच आता महायुती सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचे भ्रष्टाचार प्रकरणात नाव आले असून राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, भाजप नेते तथा राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विखे पाटील यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात साधारण नऊ कोटींच्या बोगस कर्जमाफी प्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे, साखर आयुक्त, कारखान्याचे संचालक मंडळ, संबंधित दोन बँकांतील अधिकारी असे एकूण 54 जणांवर, विखे पाटालांच्या होम टाऊन असलेल्या लोणी पोलीस ठाण्यातच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मंत्री विखे यांचे कट्टर राजकीय विरोधक बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी सुप्रिम कोर्टा पर्यंत लढा दिल्यानं अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर थेट मंत्र्यांवरच गुन्हा दाखल झाला आहे.

याप्रकरणी मंत्री विखे यांचे कट्टर राजकीय विरोधक बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी याचिका दाखल करत सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा दिला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ कोटी रुपयांची बोगस कर्जमाफी प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन तपास करण्याचे आदेश मार्च 2025 मध्ये दिले होते. त्यानंतर आता मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 संचालक, कार्यकारी अधिकारी, बँकांचे अधिकारी, साखर आयुक्त यांच्यावर लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.