नांदेड : केळीच्या दरातील मोठी घसरण, व्यापाऱ्यांकडून होणारी कथित मनमानी आणि विविध नावांखाली होणाऱ्या कपातीविरोधात केळी उत्पादक शेतकरी पुत्रांनी पुकारलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रशासनाला कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे यांनी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना विनापरवाना केळी आणि फळे खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची तपासणी करून, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

३१०० रुपयांवरून केळीचा दर थेट १२०० रुपयांवर

जून महिन्यात प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयांपर्यंत असलेला केळीचा दर अचानक १००० ते १२०० रुपयांवर घसरला. उत्पादन खर्च मोठा असताना दरातील या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.

त्यातच व्यापाऱ्यांकडून होणारी कथित मनमानी, ‘पत्ती’च्या नावाखालील आकारणी, टपाल व बीजक खर्च, मनमानी आडत तसेच वजनातील तफावतीच्या तक्रारींमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

शेतकरी शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

या प्रश्नावर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत राजेगोरे, मुदखेड काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रताप देशमुख, प्रा. संदीपकुमार देशमुख आणि पंकज अडकीने यांच्यासह शेतकरी पुत्रांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

केळीला योग्य भाव मिळावा, विनापरवाना खरेदी थांबावी आणि बाजार व्यवहारात पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यानंतर प्रशासनाने बाजार समित्यांना कारवाईचे निर्देश दिले.

परवाना नसलेल्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समित्यांची नजर

जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विनापरवाना केळी किंवा फळे खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची तपासणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करून त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर करण्याचेही निर्देश आहेत.

३६ वर्षांनंतर न्यायाची आशा?

अर्धापूर, मुदखेड आणि हिंगोली परिसरात १९९० पासून मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन घेतले जाते. अनेक शेतकरी या पिकावर अवलंबून आहेत. मात्र, दरातील अनिश्चितता आणि बाजार व्यवहारातील कथित कपातींमुळे उत्पादकांना अपेक्षित मोबदला मिळत नसल्याची तक्रार आहे.

त्यामुळे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे तब्बल ३६ वर्षांनंतर केळी उत्पादकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

‘पत्ती’च्या नावाखालील आकारणी बंद करण्याची मागणी

शेतकऱ्यांनी केवळ विनापरवाना खरेदीच नव्हे, तर बाजार व्यवहारातील विविध आकारण्यांवरही आक्षेप घेतला आहे. ‘पत्ती’, टपाल खर्च, बीजक खर्च आणि मनमानी आडत बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच वजन काट्यांमध्ये तफावत होऊ नये आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केळीच्या दरासाठी स्वतंत्र समितीची मागणी

केळीच्या बाजारभावातील अचानक होणारी घसरण लक्षात घेता दरावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीही शेतकरी प्रतिनिधींनी केली आहे. या समितीमार्फत बाजारातील दर, खरेदी-विक्री व्यवहार आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा प्रत्यक्ष भाव यावर लक्ष ठेवण्याची मागणी आहे.

७ ऑगस्टला बाजार समित्यांकडून माहिती मागवली

४ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर ७ ऑगस्ट रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून परवानाधारक आणि विनापरवाना व्यापाऱ्यांची माहिती मागवली.

याशिवाय विनापरवाना खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर यापूर्वी कोणती कारवाई करण्यात आली, याचाही तपशील मागवण्यात आला आहे.

आता कारवाईकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

प्रशासनाच्या आदेशामुळे केळी उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, आदेशानंतर प्रत्यक्षात किती विनापरवाना व्यापाऱ्यांवर कारवाई होते आणि शेतकऱ्यांना बाजारात किती संरक्षण मिळते, याकडे आता केळी उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्य मागण्या :

* विनापरवाना केळी खरेदीदारांवर कायदेशीर कारवाई
* केळीच्या दरावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती
* ‘पत्ती’च्या नावाखालील आकारणी बंद
* टपाल व बीजक खर्च बंद
* मनमानी आडत बंद
* वजन काट्यांमधील तफावत दूर करणे
* पारदर्शक बाजारव्यवस्था उपलब्ध करून देणे