अध्यक्ष रावल यांच्या पाहणीपूर्वी पासूनच ‘समांतर कारभार’? दौऱ्यानंतर चर्चेला उधाण बाह्य भरतीच्या अटींवर प्रश्नचिन्ह

राष्ट्रीय बाजार, पण कारभार कोणाचा?
बाह्य भरतीपूर्वीच निवृत्त अधिकाऱ्यांची मुख्यालयात धावपळ प्रशासकीय भूमिकेवर संशय

APMCत अधिकारी कमी, ‘समांतर व्यवस्था’ची चर्चा जास्त!
सेस गळती, खड्डे, ड्रेनेजपासून भरती प्रक्रियेपर्यंत प्रशासनासमोर प्रश्नच प्रश्न

बाह्य भरतीच्या अटी कुणासाठी?
ठरावीक व्यक्तींना संधी देण्यासाठी नियम तयार केल्याची चर्चा निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही APMCत वेगळाच कारभार? राष्ट्रीय बाजाराच्या अध्यक्षांना विश्वासात घेतले जातेय का? प्रशासनासमोर पारदर्शकतेचे आव्हान

नवी मुंबई : राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पणन मंत्री तथा राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर बाजारातील अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. अनधिकृत शेतमाल विक्री, अनधिकृत बांधकामे, खड्डेमय रस्ते, विस्कळीत ड्रेनेज व्यवस्था, अस्वच्छता, अपुरी शौचालये, सेवा शुल्क आणि सेस गळतीच्या तक्रारींमुळे प्रशासनाच्या कारभारावर व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

रावल यांच्या दौऱ्यात व्यापाऱ्यांनी थेट प्रशासनाच्या कारभाराबाबत आपल्या समस्या मांडल्या. त्यानंतर “इतके दिवस प्रशासन नेमके करत काय होते?” असा सवाल बाजारात उपस्थित होऊ लागला आहे.

मंत्र्यांनी दिले स्पष्ट निर्देश

पाहणीदरम्यान बाजारातील मूलभूत सुविधा तातडीने सुधारण्याचे निर्देश रावल यांनी दिल्याची माहिती आहे. कांदा-बटाटा बाजारातील व्यापाऱ्यांना आधी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यानंतर पुनर्विकास सुरू करावा, मसाला बाजारातील मध्यवर्ती इमारतीची प्रक्रिया पुढे न्यावी, तसेच बाजार समितीचे बांधून तयार असलेले पण वापरात नसलेले प्रकल्प विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.

याशिवाय बाजाराचा कारभार अधिक सक्षम करण्यासाठी अनुभवी मनुष्यबळ बाह्य संस्थेमार्फत उपलब्ध करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचेही सांगण्यात आल्याची माहिती आहे.

मात्र आदेशानंतरच नवा प्रश्न!

मंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर APMCच्या प्रशासकीय इमारतीत काही वेगळ्याच हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष रावल यांना पूर्ण माहिती न देता काही प्रशासकीय निर्णय आणि कामकाज समांतर पद्धतीने सुरू आहे का? असा सवाल प्रशासकीय वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.

बाजार समितीतून निवृत्त झालेले काही अधिकारी, परसेवेवर आलेले निवृत्त अधिकारी आणि इतर विभागातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा काही प्रशासकीय कामांमध्ये सहभाग असल्याची चर्चा आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून अशी समांतर व्यवस्था तयार केली जात आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत नेमके कोण सहभागी आहेत? याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.

बाह्य भरतीच्या अटी कुणासाठी?

बाह्य संस्थेमार्फत अनुभवी अधिकाऱ्यांची भरती करण्याची तयारी सुरू असताना या भरतीतील काही अटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या अटी सर्वसाधारण आणि पारदर्शक आहेत की ठरावीक व्यक्तींना पात्र ठरविण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत? असा सवाल व्यापारी वर्गातून केला जात आहे.

विशेष म्हणजे, एका वरिष्ठ लघुलिपिक पदासाठी सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंत वेतन देण्याची तरतूद असल्याची माहिती आहे. एवढे वेतन कोणत्या निकषांवर? या पदासाठी पात्रता काय? आणि अशा वेतनाची आवश्यकता का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे.

भरतीपूर्वीच कामकाजात सहभाग?

याशिवाय आणखी काही अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजात मुभा देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून काही निवृत्त अधिकारी प्रोसेडिंग, कागदपत्रे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, बाह्य संस्थेची अधिकृत भरती पूर्ण होण्यापूर्वीच विविध कंत्राटदार आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून बाजारातील पाहणी सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे “भरती होण्यापूर्वीच काही इच्छुक व्यक्तींना कामात सहभागी करून घेतले जात आहे का?” असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मंत्री आणि पणन विभागाला माहिती आहे का?

या सर्व घडामोडींची माहिती राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल आणि पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे का? की त्यांच्या नकळत APMCमध्ये समांतर प्रशासकीय व्यवस्था उभी राहत आहे? हा मुख्य प्रश्न आता चर्चेत आहे.

राष्ट्रीय बाजाराच्या अध्यक्षांचे कार्यालय मुंबई APMCमध्येच असताना मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा येथे अधिक सक्रिय केल्यास भरतीपासून विकासकामांपर्यंतच्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती थेट शासनाला मिळू शकते, अशी मागणी होत आहे.

सेस गळती, विकासकामे आणि पुन्हा तेच खड्डे!

एकीकडे बाजार समितीचा महसूल वाढविणे, सेस गळती रोखणे आणि रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे ही मोठी आव्हाने आहेत. दुसरीकडे विकासकामांमध्ये ‘टक्केवारी’चे आरोप होत असल्याने कामांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

निधी खर्च होतो, कामे होतात मग पावसात रस्ते पुन्हा पाण्याखाली, खड्ड्यात आणि बाजार घाणीमध्ये का? असा सवाल व्यापाऱ्यांकडून केला जात आहे.

‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’… पण कारभारात पारदर्शकता कधी?

मुंबई APMCला राष्ट्रीय महत्त्वाचा दर्जा मिळाल्यानंतर बाजाराचा कारभार अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि आधुनिक होणे अपेक्षित आहे. मात्र अनधिकृत बांधकामे, शेतमाल विक्री, मूलभूत सुविधांचा अभाव, सेस गळती आणि आता बाह्य भरतीच्या अटी व निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सहभागाच्या चर्चेमुळे प्रशासनासमोर नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होणार का? बाह्य भरती खरोखर गुणवत्तेच्या आधारावर होणार का? आणि APMCचा कारभार कोणाच्या नियंत्रणाखाली चालतोय? या प्रश्नांची उत्तरे आता बाजारातील व्यापारी आणि घटकांना अपेक्षित आहेत.

दरम्यान, या आरोपांबाबत मुंबई APMC प्रशासन, सचिव शरद जरे आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.