‘रामेश्वर’, ‘कसमादे’, ‘जय गजानन’ बाजारांचे परवाने रद्द राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुंबई APMCतील तक्रारींवर कारवाई कधी?

नोटिसा, तक्रारी आणि कथित महसूल गळती मुंबई APMCतील ‘लिकेज’ माहिती असताना पणन संचालक व मुंबई APMC सचिव शरद जरे मौन का ?

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क : राज्यातील खासगी बाजार समित्यांवर नियमभंगाच्या प्रकरणांत कठोर कारवाई होत असताना, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कथित अनियमितता आणि प्रलंबित तक्रारींकडे मात्र दुर्लक्ष का, असा सवाल बाजार घटकांकडून उपस्थित होत आहे. पणन संचालक व मुंबई एपीएमसी सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळात खासगी बाजारांवर शिस्तीचा बडगा उगारला जात असताना, मुंबई APMCमध्ये नियमभंगाच्या तक्रारींवर अपेक्षित कारवाई का होत नाही, याची चर्चा बाजार आवारात सुरू आहे.

वाशिम येथील ‘जय गजानन’ खासगी बाजार समितीचा परवाना नुकताच रद्द करण्यात आला. शेतमालाच्या वजनात फेरफार, वजनकाट्यातील दोष, शेतकऱ्यांची फसवणूक तसेच शासनाला विविध शुल्क न भरल्याचे आरोप या कारवाईमागे असल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील ‘रामेश्वर’ आणि ‘कसमादे’ या खासगी बाजार समित्यांवरही परवाना रद्द किंवा निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.‘रामेश्वर’ बाजार समितीकडे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये थकीत असल्याचा आरोप आहे. तर ‘कसमादे’ बाजार समितीवर कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

खासगी बाजारांवर कारवाई मग मुंबई APMCत तक्रारींचे काय?

मुंबई APMC ही राज्यातील सर्वात मोठ्या कृषी बाजारपेठांपैकी एक असून तिला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या बाजारातील कारभाराकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

मुंबई APMCमध्ये अनधिकृत शेतमाल विक्री, शेतकऱ्यांची फसवणूक,बाजार शुल्कातील संभाव्य गळती, अनधिकृत बांधकामे, फुटपाथवरील स्टॉल-कँटीन अतिक्रमण , कंटेनर कार्यालये, गाळे विक्री तसेच पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेबाबत वारंवार तक्रारी होत आहेत.

फळ मार्केटच्या जावक गेटवर थेट बाजार शुल्क वसुलीचा मुद्दाही चर्चेत आहे. या पद्धतीमुळे बाजार समितीच्या महसुलात कोट्यवधी रुपयांची सेस चोरी होत आहे याबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवालही सादर होऊन देखील सुरू झालेला नाही.ही बाब सचिव यांच्या निदर्शनास आणून देखील सुद्धा   थेट बाजार शुल्क वसुली सुरू असल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

फळ मार्केटमध्ये अनधिकृत शेतमाल विक्रीप्रकरणी दोन गाळे सील करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर हे गाळे पुन्हा सुरू झाल्याचा आरोप बाजार घटकांकडून केला जात आहे. भाजीपाला मार्केटमध्येही गाळे विक्री, मार्केटमधील अनधिकृत बांधकामे, फुटपाथवरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत व्यापाऱ्यावर नोटिसा बजावूनही पुढील कारवाई न होण्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ‘कारवाई केवळ दाखविण्यासाठी होते की त्याचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा केला जातो?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कोट्यवधींचा खर्च, तरी मूलभूत सुविधा अपुऱ्याच

मुंबई APMCतील नालेसफाई, रस्ते, गटार व्यवस्था, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि शौचालयांच्या स्थितीवरही वारंवार प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ही बाब प्रत्यक्ष पणन मंत्री यांच्या पाहणी दौऱ्यात निदर्शनास आली आहे. नालेसफाईच्या कामासाठी प्रत्यक्ष झालेल्या कामापेक्षा जास्त रक्कम सचिवाने ठेकेदाराला अदा झाल्याचा आरोप एका संबंधित ठेकेदाराने केल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणाची ACB मार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची पत्र देण्यात आल्याचे समजते .

दुसरीकडे, बाजार समितीच्या विविध कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा होत असताना व्यापारी, कामगार आणि इतर बाजार घटकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ‘कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही सुविधा कुठे आहेत?’ हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पणनमंत्र्यांच्या पाहणीनंतर महसुलाचा मुद्दा ऐरणीवर

पणनमंत्री तथा राष्ट्रीय महत्वाचे बाजार मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी १२ ऑगस्ट रोजी बाजार समितीची पाहणी केली. त्यानंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
या बैठकीत बाजार समितीचे उत्पन्न, बाजार शुल्क आणि महसुलातील संभाव्य गळती यावर चर्चा झाल्याचे बाजारातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

यावेळी पुणे APMCच्या सचिवांशी फोनवरून उत्पन्नाबाबत माहिती घेण्यात आली. पुणे APMCचे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील एकूण उत्पन्न सुमारे १०२ कोटी रुपये असून, त्यातील बाजार शुल्क सुमारे ७६ कोटी रुपये असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याच्या तुलनेत मुंबई APMCची आवक अनेक पटींनी अधिक असतानाही २०२५-२६ मधील बाजार शुल्क सुमारे ८० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मुंबई APMCच्या महसुलाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महसुलातील संभाव्य गळती रोखून बाजार समितीचे उत्पन्न २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी दिल्याचेही सांगितले जाते.

‘लिकेज’ नेमके कुठे?

शरद जरे यांनी मुंबई APMCच्या सचिवपदाची जबाबदारी स्वीकारून जवळपास ११ महिने होत आहेत. त्यांच्याकडे पणन संचालकपदाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे पणन संचालनालय आणि मुंबई APMCकडून यापूर्वी बजावण्यात आलेल्या सर्व नोटिसा, मेमो आणि कारवाईच्या प्रकरणांचा फेरआढावा घेण्याची मागणी बाजार घटकांकडून होत आहे.नोटीस दिल्यानंतर पुढे काय झाले? पंचनामा झाला का? कारवाई झाली का? प्रकरण प्रलंबित का आहे? याचा स्वतंत्र लेखाजोखा तयार केल्यास प्रशासनाच्या कारभाराचे खरे चित्र समोर येऊ शकते.
दरम्यान, काही प्रकरणांत नोटीस बजावल्यानंतर पुढील कारवाई होत नसल्याची चर्चा बाजारात आहे. काही प्रकरणे नंतर ‘सुरळीत’ होत असल्याचेही आरोप केले जात आहेत.

शिस्तीचा बडगा की निवडक कारवाई?

खासगी बाजार समित्यांवर नियमभंगाच्या प्रकरणात कठोर कारवाई होत असेल, तर त्याच निकषांचा वापर मुंबई APMCसाठीही केला जाणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.

अनधिकृत शेतमाल विक्री, गाळे व अतिक्रमणे, बाजार शुल्कातील संभाव्य गळती, अनधिकृत बांधकामे, कंटेनर कार्यालये, पायाभूत सुविधांची दुरवस्था आणि प्रलंबित नोटिसा या सर्व प्रकरणांची एकत्रित चौकशी झाल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात. काही बाजार घटकांकडून सचिव शरद जरे यांच्यावर ‘निवडक किंवा टार्गेट कारवाई’ केल्याचे आरोपही केले जात आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना जवळ ठेवून कामकाज चालविले जात असल्याचीही चर्चा आहे.

यामुळे राज्याचे पणन मंत्री तथा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुंबई APMCचे अध्यक्ष यांनी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, येत्या काळात अध्यक्षांनी आखलेल्या ‘व्हिजन आणि मिशन’च्या अंमलबजावणीला अडथळा निर्माण होऊ शकतो, अशी चर्चा बाजार घटकांमध्ये सुरू आहे.

पणनमंत्र्यांसमोर तीन मोठे प्रश्न

मुंबई APMC ही केवळ व्यापाऱ्यांची बाजारपेठ नाही. शेतकरी, व्यापारी, माथाडी कामगार, हमाल, वाहतूकदार आणि ग्राहक अशा अनेक घटकांचे हित या बाजाराशी जोडलेले आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या प्रत्येक रुपयाच्या महसुलाचा आणि सार्वजनिक पैशातून होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचा हिशेब पारदर्शक असणे अपेक्षित आहे.

महसूल २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर त्यासोबत महसुलातील संभाव्य गळती नेमकी कुठे आहे, अनधिकृत व्यवहारांवर कारवाई का रखडली आहे आणि कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही मूलभूत सुविधा अपुऱ्या का आहेत, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

खासगी बाजारांवर कारवाईचे निकष मुंबई APMCलाही लागू होणार का?नोटिसांनंतर रखडलेल्या कारवायांचा लेखाजोखा सार्वजनिक होणार का? आणि मुंबई APMCचे उत्पन्न २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविताना महसुलातील कथित गळती नेमकी कुठे थांबवली जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता पणन विभाग आणि मुंबई APMC प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत.