Sugar price update : एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 
गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीचा सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या एका महिन्यात देशातील सरासरी किरकोळ दरात सुमारे 15.6 टक्क्यांची वाढ झाली. 20 जुलैला साखरेचा सरासरी दर ₹48.18 किलो होता, तो 20 ऑगस्टला ₹55.70 किलोवर पोहोचला. मुंबईत किरकोळ दर सुमारे ₹60 किलोपर्यंत गेल्या आहे.

दरवाढीमागे कमी उत्पादन आणि सणासुदीतील वाढती मागणी ही प्रमुख कारणे असली, तरी साखर बाजारात साठेबाजी आणि कागदोपत्री व्यवहारातून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे का? याचीही सरकारकडून तपासणी सुरू आहे.

साखरेचा 'स्टॉक' कुठे गायब झाला?

यंदा ऊस उत्पादनावर हवामानाचा परिणाम झाला आहे. अतिवृष्टी तसेच Red Rot आणि Top Borer यांसारख्या रोगांमुळे साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे. परिणामी नवीन गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध साठ्यावर दबाव वाढला आहे.

त्यातच गणेशोत्सवापासून दिवाळीपर्यंत मिठाई, बेकरी, शीतपेय आणि इतर खाद्यपदार्थ उद्योगात साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे व्यापारी आणि मोठे ग्राहक आधीच माल उचलू लागल्याने बाजारातील दबाव आणखी वाढतो.

सरकारलाच जमाखोरीचा संशय

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जमाखोरीचा संशय सरकारने स्वतः व्यक्त केला आहे.केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार काही व्यापारी, डीलर्स आणि बाजारातील मध्यस्थांकडून साखरेची जमाखोरी,speculative transactions आणि प्रत्यक्ष माल न हलवता कागदोपत्री व्यवहार केले जात असल्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रत्यक्ष साखर उपलब्ध असतानाही बाजारात टंचाईचे वातावरण तयार होऊन दर वाढू शकतात.
म्हणूनच आता सरकारचा फोकस एका प्रश्नावर आहे-
गोदामात प्रत्यक्ष किती साखर आहे आणि कागदावर किती दाखवली जात आहे?

गोदामांची प्रत्यक्ष तपासणी

या संशयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पथकांकडून साखर कारखाने आणि व्यापाऱ्यांच्या साठ्याची Physical Verification केली जात आहे. प्रत्यक्ष साठा, घोषित साठा आणि बाजारातील विक्री यांची पडताळणी करण्याचा प्रयत्न आहे.तपासात जर घोषित साठ्यापेक्षा प्रत्यक्ष साखर कमी आढळली किंवा माल बाजारात न आणता साठवून ठेवण्यात आल्याचे आढळले, तर संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते.

सरकारची स्टॉक लिमिटची 'कात्री'

दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साखर साठ्यावर मर्यादा लागू केली आहे. 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर 2026 या काळात डीलर्सना निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा ठेवण्यावर निर्बंध आहेत आणि स्टॉकची माहिती घोषित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मोठ्या प्रमाणावर साखर वापरणाऱ्या Bulk Consumers वरही निर्बंध आणण्यात आले आहेत. 1 सप्टेंबरपासून त्यांना 15 दिवसांपेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही.यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे- सणासुदीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर साखर बाजारातून उचलून कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये.

10 लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय

दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्राने 10 लाख मेट्रिक टन Raw Sugar Duty-Free आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत आयात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.यामुळे देशांतर्गत बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध होऊन दरावरचा दबाव कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

नवीन हंगाम लवकर सुरू करण्याची तयारी

सरकारने साखर कारखान्यांना नवीन गाळप हंगाम शक्य तितक्या लवकर सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. नवीन साखर बाजारात आली तर सणासुदीच्या काळातील मागणी पूर्ण करण्यास मदत होईल.

इथेनॉलवरही नजर

साखरेचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्यामुळे उपलब्ध साखरेवर परिणाम होतो का, यावरही चर्चा सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकारने सध्याच्या दरवाढीचे मुख्य कारण इथेनॉल नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उत्पादनातील घट, उपलब्ध साठा आणि बाजारातील मागणी हे अधिक महत्त्वाचे घटक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

आता खरी परीक्षा सणासुदीत

आगामी काही आठवडे साखर बाजारासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. एकीकडे सणासुदीमुळे मागणी वाढणार आहे, तर दुसरीकडे सरकारने स्टॉक लिमिट, गोदामांची तपासणी आणि duty-free आयातीच्या माध्यमातून पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

मात्र सर्वात मोठा प्रश्न अजूनही कायम आहे-

साखरेचा खरोखर तुटवडा आहे की साठा असूनही तो बाजारात न सोडता दर वाढवले जात आहेत?

याचे उत्तर गोदामातील प्रत्यक्ष साठा, व्यापाऱ्यांचे स्टॉक रजिस्टर, खरेदी-विक्रीची बिले आणि बाजारातील व्यवहारांची तपासणी झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

सध्या मात्र चित्र असे आहे-कमी उत्पादन, सणासुदीची वाढती मागणी आणि साठेबाजीचा संशय यामुळे साखरेचा भाव चढला आहे सरकारनेही आता बाजारातील 'साखरेचा स्टॉक' शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे.