पाशा पटेल समितीला दिलेली १५ ऑगस्टची मुदतही उलटली सरकारच्या धोरणात्मक दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह

नाशिक : कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या पाशा पटेल समितीचा अहवाल वर्षभरानंतरही सरकारच्या हाती आलेला नाही. विशेष म्हणजे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी समितीला १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ही मुदतही उलटून गेल्याने कांदा धोरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा रखडल्याचे चित्र आहे.

कांद्याच्या दरातील अनिश्चितता ही उत्पादकांसाठी नवी बाब राहिलेली नाही. दर कोसळले की उत्पादन खर्चही निघत नाही आणि दर वाढले की निर्यातबंदी, निर्यातशुल्क, साठा मर्यादा यांसारख्या सरकारी निर्णयांचा फटका उत्पादकांना बसतो. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी दीर्घकालीन आणि स्थिर कांदा धोरणाची गरज व्यक्त होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जून २०२५ मध्ये राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. किंमत स्थिरीकरण, साठवणूक क्षमता, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात, बाजार सुधारणा आणि उत्पादन खर्च यांसह कांद्याच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली.

समितीने एका महिन्यात अंतरिम अहवाल, त्यानंतर दर दोन महिन्यांनी प्रगती अहवाल आणि सहा महिन्यांत अंतिम अहवालासह धोरणाचा कृती आराखडा सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र वर्ष उलटूनही अंतिम अहवाल समोर आलेला नाही.

दरम्यान, समितीच्या बैठका आणि अभ्यास दौऱ्यांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या. सदस्यांना काही बैठका आणि दौरे स्वखर्चाने करावे लागत असल्याचेही सांगण्यात आले. सरकारने कांदा प्रश्नाला धोरणात्मक महत्त्व दिल्याचा दावा करताना समितीला आवश्यक प्रशासकीय आणि आर्थिक पाठबळ वेळेत मिळाले का, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित झाला आहे.

कांद्याच्या प्रश्नावर यापूर्वीही अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. वाहतूक खर्च कमी करणे, निर्यातीला प्रोत्साहन, हमीभाव, साठवणूक, संशोधन आणि उत्पादक संस्थांचे सक्षमीकरण अशा अनेक शिफारशी करण्यात आल्या. मात्र त्यातील अनेक शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी अद्यापही अपेक्षित पातळीवर झालेली नाही.

त्यामुळे आता पाशा पटेल समितीचा अहवाल कधी येणार आणि त्यातील शिफारशींवर सरकार प्रत्यक्षात कधी निर्णय घेणार, हा कांदा उत्पादकांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. समिती नेमणे, अहवाल लांबवणे आणि त्यानंतर निर्णयाची प्रतीक्षा करणे, या चक्रातून कांदा उत्पादकांना बाहेर काढण्यासाठी आता कालबद्ध कृती आराखडा आणि त्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.