गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमती तब्बल २०% वाढल्या देशातील गरजेपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश तेल आयात

नवी दिल्ली : देशात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर ताण वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या जवळपास ५ टक्के पॉइंटने मूलभूत आयात शुल्क कमी करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, याबाबत अद्याप केंद्र सरकारकडून अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल आयातदार देश असून, देशातील खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेल हे प्रमुख आयातीत खाद्यतेल आहेत. मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना, रशिया आणि युक्रेन या देशांतून भारताची आयात होते.

गेल्या वर्षभरात भारतातील खाद्यतेलाच्या किमती जवळपास २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सप्टेंबर ते नोव्हेंबरदरम्यान सणासुदीचा हंगाम असल्याने मिठाई, फराळ, स्नॅक्स आणि तळलेल्या पदार्थांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आयात शुल्काचा पर्याय सरकारकडून विचारात घेतला जात आहे.

मात्र, आयात शुल्क कमी करताना देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मोठी कपात करण्याऐवजी मूलभूत आयात शुल्कात ५ टक्के पॉइंटची कपात करण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. यामुळे देशांतर्गत सोयाबीनच्या किमती सरकारच्या आधारभूत पातळीच्या वर ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

दरम्यान, भारताची आयात मागणी वाढल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आयात शुल्क कपातीचा फायदा देशांतर्गत ग्राहकांना किती प्रमाणात मिळतो, हे जागतिक बाजारातील दर आणि रुपयाच्या स्थितीसह अनेक घटकांवर अवलंबून राहणार आहे.