-मुंबई एयरपोर्ट से जबरन हटाने के आदेशों का विरोध, एयरलाइंस और जेट ऑपरेटर्स ने उठाई आवाज़

मुंबई,एपीएमसी न्यूज नेटवर्क : देश की प्रमुख एयरलाइंस और प्राइवेट जेट मालिकों ने मुंबई एयरपोर्ट से हटाने के आदेशों और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर प्रस्तावित महंगी पार्किंग फीस को लेकर विरोध दर्ज कराया है। एयरलाइंस और बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स ने केंद्र सरकार और नियामक प्राधिकरण को पत्र लिखकर हाल ही में जारी निर्देशों पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, अकासा एयर सहित कई अन्य ऑपरेटर्स ने भारतीय विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) को पत्र भेजकर कहा है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) द्वारा जारी किए गए निर्देश अव्यवहारिक और अनुचित हैं। इन आदेशों में एयरलाइंस को 31 जुलाई 2025 तक मौजूदा पार्किंग स्थल खाली करने के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि मुंबई और नवी मुंबई दोनों एयरपोर्ट्स का संचालन अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) के अंतर्गत आने वाली कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। AAHL ने अप्रैल और मई 2025 में सभी ऑपरेटर्स को नोटिस जारी कर कहा था कि CSMIA (मुंबई एयरपोर्ट) के पार्किंग स्थल खाली किए जाएँ ताकि वहाँ नया टैक्सीवे बनाया जा सके।

हालांकि, ऑपरेटर्स का कहना है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है और वहाँ सुविधाएँ अधूरी हैं। इसके अलावा, वहां प्रस्तावित पार्किंग शुल्क काफी अधिक है, जो एयरलाइंस और प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स के लिए व्यावसायिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है।

बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (BAOA) के प्रबंध निदेशक आर. के. बाली ने 9 जुलाई को नागरिक उड्डयन सचिव को भेजे गए पत्र में कहा,

“CSMIA एक सार्वजनिक अवसंरचना संपत्ति है और यह सभी के लिए निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहनी चाहिए। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, तब तक यह स्थानांतरण टालना चाहिए।”

बाली ने यह भी कहा कि NMIA की वर्तमान स्थिति में ट्रांसफर करना हवाई सुरक्षा, संचालन और सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।

उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगर इस मामले में जल्द समाधान नहीं निकला, तो देश की सबसे व्यस्त हवाई सेवाओं में से एक मुंबई से हवाई संचालन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

सरकार और AERA से इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ऑपरेटर्स का दबाव लगातार बढ़ रहा है।