-केंद्र सरकारकडून कर्जखाती निश्चित बँकांनी एसएलबीसीला सादर केली माहिती

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
महाराष्ट्रातील पूर, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. राज्यातील तब्बल १७.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या ₹२६,६५८.७७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारने संबंधित शेतकरी कर्जखाती निश्चित केली आहेत. या निर्णयामुळे कर्जफेडीचा वाढता ताण कमी होणार असून, शेतकऱ्यांना शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळणार आहे.

कर्ज पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेसाठी राज्यातील विविध सदस्य बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची सविस्तर माहिती महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच सादर केली आहे. पुनर्रचनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या या खात्यांवर पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

कर्ज पुनर्रचना म्हणजे काय?

कर्ज पुनर्रचना म्हणजे शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्ज मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतरित करणे. यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जफेडीचा दबाव न येता, टप्प्याटप्प्याने व दीर्घ कालावधीत कर्ज परतफेड करता येणार आहे.

कर्जफेडीसाठी दिलासा

या निर्णयानुसार, पात्र शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीवर ठरावीक कालावधीसाठी स्थगिती (मोरॅटोरियम) देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी शेतीच्या पुढील हंगामावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. शेती उत्पादन वाढवून उत्पन्नात सुधारणा करण्यासाठी ही स्थगिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

किती शेतकऱ्यांना लाभ?

राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील

• १७.२९ लाख शेतकरी
• एकूण कर्जरक्कम ₹२६,६५८.७७ कोटी

या पुनर्रचनेचा लाभ घेणार आहेत. यामध्ये सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांमधील कर्जांचा समावेश आहे.

बँकांना शासनाचे स्पष्ट निर्देश

केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार संबंधित सर्व बँकांना कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासन, सहकार विभाग आणि बँकांच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

कर्जमाफीबाबत संभ्रम

कर्ज पुनर्रचनेनंतर ही कर्जे भविष्यातील कर्जमाफी योजनांमध्ये समाविष्ट होणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रम कायम असून, शासनाने यावर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.

शेतकऱ्यांची अपेक्षा

या निर्णयामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, शेतीमालाला हमीभाव, उत्पादन खर्चात कपात आणि कायमस्वरूपी कर्जसंकटावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस धोरण आवश्यक असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.