अमित शाहांच्या बैठकीत ऊस, कांदा आणि साखर उद्योगावर मोठे निर्णय संकेत

कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या मार्गावर

इथेनॉल कोटा वाढ, साखरेच्या MSP वाढीवर केंद्राची सकारात्मक भूमिका

हापूस उत्पादकांनाही दिलासा विमा कंपन्यांच्या अटी बदलणार?

नवी दिल्ली: एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क 
राज्यातील साखर कारखानदारी, कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत बुधवारी नवी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कांदा खरेदी, साखरेची किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल कोटा वाढ, कर्ज पुनर्गठन आणि हापूस आंबा उत्पादकांच्या अडचणींसंदर्भात अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने शेतकरी आणि साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

बैठकीत नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत सुरू असलेली कांदा खरेदी थेट व्यापाऱ्यांकडून न करता शेतकऱ्यांकडूनच केली जावी, ही मागणी मान्य करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय सध्या प्रस्तावित २ लाख टनांऐवजी तब्बल १० लाख टन कांदा खरेदी करण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

कांद्याच्या वाढत्या निर्यातीसंदर्भातही बैठकीत महत्त्वाची चर्चा झाली. कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत, कांदा बियाण्यांवर ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावरही केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

कांदा खरेदीचा हमीभाव नुकताच १५ रुपये ८० पैशांपर्यंत वाढवण्यात आला असून, तो आणखी वाढवण्याबाबत केंद्र स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

साखर उद्योगाच्या संदर्भात साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याची गरज मान्य करण्यात आली. तसेच इथेनॉल उत्पादनाचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आली. साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे मार्ग काढतील, असे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले. व्याज सवलतीचे प्रलंबित पैसे तातडीने देण्यासही बैठकीत मान्यता मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

‘क्वेल प्राइजिंग’ अर्थात किंमत नियंत्रणासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्याकडून प्रस्ताव मागवला असून, तो लवकरच सादर केला जाणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

हापूस आंबा उत्पादकांच्या समस्यांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना निवेदन देण्यात आले. विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे आंबा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर कृषी मंत्र्यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.

या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्य व केंद्रातील अनेक मंत्री, खासदार, आमदार, साखर महासंघाचे पदाधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.