एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या केळी पिकाच्या अर्जांमध्ये तब्बल 216 कोटी रुपयांच्या विमा अनुदानाचा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या मदतीने झालेल्या तपासणीत हा प्रकार समोर आला असून कृषी विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे प्रकरण?

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासाठीच्या विमा अर्जांमध्ये अनैसर्गिक वाढ आढळली. एकूण विमा संरक्षित क्षेत्रात तब्बल 28,196 हेक्टरची संशयास्पद वाढ दिसून आल्याने कृषी विभागाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले.

या तपासासाठी महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन केंद्र, नागपूर यांना उपग्रह प्रतिमांद्वारे पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

उपग्रह तपासणीत काय उघड झाले?
• जिल्ह्यात दाखवलेले एकूण विमा संरक्षित क्षेत्र: 96,152 हेक्टर
• प्रत्यक्ष केळी लागवड आढळलेले क्षेत्र: 52,110 हेक्टर
• केळी नसलेले बनावट क्षेत्र: 44,041 हेक्टर

या बनावट क्षेत्रासाठी भरलेला 37 लाख 43 हजार रुपयांचा विमा हप्ता जप्त करण्यात आला आहे.

किती रक्कम वाचली?

या कारवाईमुळे
• राज्य सरकारचे 123 कोटी 53 लाख रुपये
• केंद्र सरकारचे 93 कोटी 58 लाख रुपये

अशी एकूण 216 कोटी रुपयांची संभाव्य नुकसानभरपाई वाचली आहे.

विशेष म्हणजे, चार तालुक्यांतील 74 अर्जांमध्ये केळीचे पीकच नसताना, केवळ 8 लाख रुपये हप्ता भरून कोट्यवधींचा दावा करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे उघड झाले आहे.

कठोर कारवाईचे आदेश

कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना बनावट अर्जदारांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच, जळगावप्रमाणे इतर जिल्ह्यांतील संशयास्पद अर्जांचीही उपग्रह व प्रत्यक्ष पाहणी सुरू आहे.

प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण

राज्यातील पीक विमा योजनेत केळी पिकाचा सर्वाधिक वाटा असून त्यातील निम्म्याहून अधिक अर्ज जळगाव जिल्ह्यातून येतात. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी पुढे विमा प्रक्रियेत अधिक कडक व तांत्रिक तपासणी यंत्रणा राबवली जाणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.