कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा! CM फडणवीसांची मोठी घोषणा आजपासून ₹12.35 दराने कांदा खरेदी सुरू
एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क :
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. बाजारात कांद्याला केवळ २ ते ३ रुपये किलो इतकाच दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा कठीण काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे.
साताऱ्यात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. त्यामुळे कांदा खरेदी सुरू करण्याची विनंती मी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली होती. त्या विनंतीला मान देत आजपासून महाराष्ट्रात ₹12 रुपये 35 पैसे दराने कांद्याची खरेदी सुरू करण्यात येत आहे.”
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. बाजारातील पडत्या भावामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना आता काही प्रमाणात आधार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
“प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारीसमोरील संकट दूर करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर्जफेड केली आहे, त्यांनाही सरकारच्या माध्यमातून प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
शिवराज सिंह चव्हाण यांचीही घोषणा
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनीही कांदा खरेदीबाबत माहिती देताना सांगितले की, “महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. आजपासून ₹12.35 दराने कांदा खरेदी सुरू करण्यात येत आहे.”यांनी यावेळी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात घरे मंजूर झाल्याची माहितीही दिली.
बाजारभाव घसरल्याने शेतकरी संकटात
दरम्यान, उन्हाळी कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याने नाशिक जिल्ह्यासह येवला परिसरातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. बाजार समित्यांमध्ये सध्या कांद्याला प्रतिक्विंटल फक्त ₹600 ते ₹700 दर मिळत असून, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत हा दर अत्यंत कमी असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
अनेक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल तब्बल ₹1500 पर्यंत तोटा सहन करावा लागत असल्याने सरकारच्या या निर्णयाकडे मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे.