‘सेवा तीर्थ’मधून जनतेसाठी नवे संकल्प; मोदींकडून शेतकऱ्यांना २ हजारांचा हप्ता जाहीर
नवी दिल्ली : पंतप्रधान Narendra Modi यांनी शुक्रवारी नव्या प्रशासनिक पर्वाची सुरुवात करत ‘सेवा तीर्थ’ आणि ‘कर्तव्य भवन’ या अत्याधुनिक इमारती राष्ट्राला समर्पित केल्या. नव्या कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतर काही तासांतच त्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा १९३वा हप्ता जारी करत देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २ हजार रुपये जमा केले. तसेच महिलांसाठी आणि उद्योजकांसाठी काही महत्त्वाच्या योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रपती भवन परिसरात आयोजित कार्यक्रमानंतर पंतप्रधानांनी पंतप्रधान कार्यालय (PMO), केंद्रीय सचिवालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयातील कामकाजाचा आढावा घेतला.
ब्रिटिशकालीन इमारतींपासून जनतेकेंद्रित प्रशासनाकडे
साऊथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉक या ऐतिहासिक इमारती ब्रिटिश राजवटीच्या कार्यपद्धतीचे प्रतीक होत्या. त्या काळातील निर्णय सम्राटाच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करत असत. मात्र, ‘सेवा तीर्थ’मध्ये घेतले जाणारे निर्णय हे १४० कोटी भारतीयांच्या आकांक्षांना गती देणारे असतील, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, सेवा तीर्थ आणि कर्तव्य भवन १ व २ या इमारती ‘विकसित भारत’च्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल असून जनताकेंद्रित राज्यकारभार आणि राष्ट्रीय प्रगतीच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहेत.
शेतकऱ्यांना थेट दिलासा
नव्या कार्यालयातून पहिल्याच दिवशी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा १९३वा हप्ता जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळाली आहे.
महिलांसाठी व उद्योजकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
केंद्र सरकारने खालील महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले —
• पीएम स्वनिधी योजनेला मुदतवाढ
• ‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाला गती
• कृषी अवसंरचना निधीचा विस्तार
• स्टार्टअप इंडिया फंड २ ला मंजुरी
स्मारक टपाल व नाण्याचे अनावरण
या ऐतिहासिक प्रसंगी पंतप्रधानांनी विशेष स्मारक टपाल तिकीट आणि नाण्याचेही अनावरण केले.
“येथे घेतले जाणारे निर्णय कोणत्याही सम्राटाच्या इच्छेचे प्रतिबिंब नसून १४० कोटी नागरिकांच्या आकांक्षांना पुढे नेणारी पायाभरणी ठरतील. या भावनेतून मी सेवा तीर्थ व कर्तव्य भवन जनतेला समर्पित करतो,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
नव्या इमारतींच्या उद्घाटनासोबतच घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकरी, महिला आणि उद्योजक वर्गाला थेट लाभ मिळणार असून ‘विकसित भारत’च्या संकल्पनेला नवी दिशा मिळाल्याचे मानले जात आहे.