सहा वर्षांनंतरही OC नाही 7 कोटींचे पूलही निष्प्रभ, मुंबई APMCतील प्रकल्पांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

अभियंते ,ठेकेदार मालामाल तर बाजार घटक व APMC कंगाल!

Apmc Fruit Matket Story : 
राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) मधील फळ मार्केटसाठी उभारण्यात आलेली तब्बल 55 कोटी रुपयांची बहुउद्देशीय इमारत आज सहा वर्षांनंतरही वापराविना पडून आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ठेकेदार, अभियांत्रिकी विभाग आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कथित त्रुटींमुळे बाजारातील व्यापारी, शेतकरी आणि बाजार घटकांना मोठा फटका बसल्याचा आरोप होत आहे.यावर पणन मंत्री व राष्ट्रीय महत्वाचे बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल व सचिव शरद जरे काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

फळ मार्केटमधील ओपन शेडमध्ये व्यापार करणाऱ्या बिगर गाळाधारक व्यापाऱ्यांना आधुनिक सुविधा व बाजार आवारत वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. इमारतीमध्ये तळमजल्यावर 34 गाळे आणि वरच्या मजल्यांवर 94 कार्यालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. डिसेंबर 2012 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा ताबा फेब्रुवारी 2020 मध्ये ठेकेदाराने APMC प्रशासनाकडे दिला. मात्र इमारतीला आजपर्यंत नवी मुंबई महापालिकाची ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) मिळालेले नसल्याने संपूर्ण प्रकल्प धुळखात पडला आहे.

मूळ नकाशाप्रमाणे काम झाले नाही?

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नवी मुंबई महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या मूळ आराखड्याप्रमाणे बांधकाम झाले नसल्याची चर्चा बाजार वर्तुळात आहे. बांधकाम सुरू असताना आराखड्यात बदल करण्यात आल्याचा आरोप होत असून हे बदल नेमके कोणी केले, कोणाच्या आदेशावर केले आणि त्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली होती का, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंजूर नकाशा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यामध्ये तफावत असल्यानेच इमारतीला OC मिळण्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. जर हे खरे असेल तर प्रकल्पाच्या संपूर्ण अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

प्रकल्पाचा कणा असलेले दोन पूलही निष्प्रभ

या बहुउद्देशीय इमारतीसाठी स्वतंत्र प्रवेशमार्ग उपलब्ध व्हावा आणि फळ मार्केटमधील वाहतूक कोंडी कमी व्हावी यासाठी नाल्यावर सुमारे 7 कोटी रुपये खर्च करून दोन पूल उभारण्यात आले होते. महत्वाचे बाब म्हणजे की या पुलासाठी कुठल्याही निविदा काढण्यात आली नव्हती. प्रत्यक्षात हे पूल आजही वापरात आलेले नाहीत. पुलांची उंची जास्त असल्यामुळे शेतमाल वाहतूक करणाऱ्या अनेक वाहनांना या पुलांवरून जाणे शक्य नसल्याची तक्रार आहे. परिणामी प्रकल्पासाठी बांधलेले पूल आणि इमारत दोन्ही वापराविना पडून असून कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा अपेक्षित उपयोग झालेला नाही.

ठेकेदार आणि अभियंत्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात

बाजारातील अनेक घटकांच्या मते या संपूर्ण प्रकरणात ठेकेदार आणि अभियांत्रिकी विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रकल्पाची रचना, बांधकामातील बदल, पूल उभारणी, अंतिम मोजमाप आणि तांत्रिक मंजुरी या सर्व बाबी अभियांत्रिकी विभागाच्या देखरेखीखाली झाल्या होत्या. मात्र आज इमारतीला OC नाही, पूल वापरात नाहीत आणि प्रकल्पाचा उद्देशही पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता तसेच संबंधित ठेकेदार यांच्या निर्णय प्रक्रियेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

APMC प्रशासनाने ताबा घेतला पण ठेकेदाराची अंतिम हिशेब नाही

या प्रकल्पाबाबत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये ठेकेदाराकडून इमारतीचा ताबा घेण्यात आला, मात्र त्याआधी प्रकल्पाचे अंतिम बिल निश्चित करण्यात आले नव्हते आणि संपूर्ण तांत्रिक पडताळणी व सहनिशाही पूर्ण झाल्याचेही स्पष्ट होत नाही. तसेच संबधित ठेकेदाराकडून   प्रकल्प ताब्यात घेतल्यानंतर एपीएमसी प्रशासनाने त्या ठीकेदराला 60 लाख रुपये एडवांस देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे .याच कारणामुळे सध्या ठेकेदार आणि APMC प्रशासनामध्ये आर्थिक वाद निर्माण झाल्याचे बोलले जाट आहे . ठेकेदाराकडून सुमारे 3 कोटी रुपये देणे बाकी असल्याचा दावा केला जात आहे, तर APMC प्रशासनाचे म्हणणे आहे की ठेकेदाराला जास्त रक्कम अदा करण्यात आली असून त्याच्याकडूनच वसुली होणे बाकी आहे.

फटका मात्र बाजार घटकांना

या संपूर्ण वादात सर्वाधिक नुकसान झाले ते बाजारातील व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहकांचे. ज्या सुविधांसाठी 55 कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यात आला, त्या सुविधा आजही उपलब्ध झालेल्या नाहीत. बिगर गाळाधारक व्यापाऱ्यांना अद्याप पर्यायी जागा मिळालेली नाही. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बांधलेले पूल वापरात आले नाहीत. परिणामी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक असूनही बाजार व्यवस्थापनाच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला गेला आहे.

चौकशीची मागणी जोरात

आता राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर   या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

बाजार घटकांच्या प्रमुख मागण्या

✔ मंजूर नकाशात बदल कोणी केले याचा खुलासा व्हावा

✔ ठेकेदार आणि संबंधित अभियंत्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी

✔ 55 कोटींच्या प्रकल्पाचे स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण करावे

✔ 7 कोटींच्या पुलांची उपयुक्तता तपासावी

✔ OC रखडण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी

✔ प्रकल्प तातडीने सुरू करून व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात