31 मे रोजी APMC News Digital ने 25% मनुष्यबळावर चालतेय पणन व्यवस्था गोयल समितीचा अहवाल शासनाच्या फाइलमध्येच!
उघड केला होता ,आता राज्य मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 
राज्यातील शेतकरी, व्यापारी, बाजार समित्या आणि संपूर्ण कृषी विपणन व्यवस्थेसाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ९ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रालयीन विभागांची मोठी पुनर्रचना करण्यात आली असून विभागांची संख्या 33 वरून 45 करण्यात आली आहे. यामध्ये सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग हे एकत्रित विभाग विभाजित करून स्वतंत्र सहकार विभाग, स्वतंत्र पणन विभाग आणि स्वतंत्र वस्त्रोद्योग विभाग निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, गोयल समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर होऊन सहा महिने उलटूनही त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा APMCNEWS.COM ने 31 मे 2026 रोजी एक्सक्लुझिव्ह वृत्तातून उचलून धरला होता. राज्यातील कृषि पणन व्यवस्था 25% मनुष्यबळावर चालतेय .गोयल समितीचा अहवाल शासनाच्या फाइलमध्येच …मनुष्यबळाच्या अभावामुळे आणि धोरणात्मक दुर्लक्षामुळे संकटात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या वृत्ताची दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर स्वतंत्र पणन विभागाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

गोयल समितीत कोण होते?

राज्य शासनाने निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत माजी सहकार आयुक्त उमाकांत दांगट आणि पणन क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी सुनील पवार यांचा समावेश होता.

समितीने राज्यातील कृषि पणन मंडळ, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ आणि ग्राहक महासंघ यांच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करून शासनाकडे अंतिम अहवाल सादर केला होता.

स्वतंत्र पणन विभागामुळे काय बदलणार?

समितीने सहकार विभागापासून पूर्णपणे स्वतंत्र पणन विभाग निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. त्यामध्ये:

* स्वतंत्र पणन आयुक्त पदाची निर्मिती
* 8 विभागीय कार्यालये
* 35 जिल्हास्तरीय कार्यालये
* 224 नवीन पदांची निर्मिती
* स्वतंत्र मंत्रालयीन रचना
* कृषि विपणन क्षेत्रासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय नियंत्रण
* मार्केटिंग फेडरेशन, कापूस महासंघ आणि ग्राहक महासंघाच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव

या निर्णयामुळे शेतमाल खरेदी-विक्री, बाजार समिती नियमन, डिजिटल व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन, साठवणूक सुविधा आणि बाजार विकासावर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.

अवघ्या 25 टक्के मनुष्यबळावर चालतेय संपूर्ण यंत्रणा

समितीच्या अहवालानुसार राज्यातील पणन क्षेत्राशी संबंधित विविध संस्थांमधील 3,761 मंजूर पदांपैकी केवळ 907 कर्मचारी कार्यरत आहेत.

आकडेवारी धक्कादायक:

* वखार महामंडळ – 1,314 पैकी 382 कर्मचारी
* मार्केटिंग फेडरेशन – 511 पैकी 100 कर्मचारी
* कापूस महासंघ – 1,131 पैकी फक्त 51 कर्मचारी
* कृषि पणन मंडळ – 291 पैकी 129 कर्मचारी

विशेष म्हणजे कापूस महासंघातील तब्बल 95 टक्के पदे रिक्त असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

शेकडो कोटींची मालमत्ता पडून

पणन मंडळ, वखार महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन आणि कापूस महासंघाकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन, गोदामे, लॉजिस्टिक पार्क, निर्यात सुविधा केंद्रे आणि व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. मात्र मनुष्यबळाचा अभाव आणि नियोजनाअभावी या मालमत्तांचा प्रभावी वापर होत नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

डिजिटल कृषि बाजारपेठेचा मोठा प्रस्ताव

गोयल समितीने भविष्यातील कृषि विपणनासाठी AI, Blockchain, AgriStack, e-NAM, ONDC आणि ई-कॉमर्स आधारित एकात्मिक डिजिटल कृषि विपणन प्लॅटफॉर्म उभारण्याची शिफारस केली आहे.

यामुळे शेतकरी थेट ग्राहक, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदारांशी जोडले जाऊ शकतील. मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

पुनर्रचनेमुळे 74 कोटींची बचत

समितीच्या प्रस्तावानुसार पुनर्रचनेनंतर एकूण 3,118 पदांची रचना राहील.

* वार्षिक अपेक्षित खर्च – 218 कोटी रुपये
* सध्याचा अंदाजित खर्च – 282 कोटी रुपये
* संभाव्य बचत – 74 कोटी रुपये

म्हणजेच प्रशासन अधिक कार्यक्षम करताना खर्चातही मोठी बचत होणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे.

सहकार विभागातून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह

बाजार समित्यांतील अनेक घटकांचा आरोप आहे की प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे स्वरूप, बाजार व्यवस्थापन, शेतमाल व्यापार आणि बाजार विकासाची पुरेशी माहिती नसते. यामुळे बाजार समित्यांमधील महसूल गळती, विकासकामांतील अनियमितता, शेतकरी हिताकडे दुर्लक्ष आणि प्रशासनातील ढिसाळपणा वाढल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्यांना नवी आशा

स्वतंत्र पणन विभागाच्या निर्णयामुळे कृषि विपणन क्षेत्राला स्वतंत्र ओळख मिळणार असून शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्यांच्या प्रश्नांवर थेट निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. गोयल समितीच्या शिफारशींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील कृषि विपणन व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, डिजिटल परिवर्तन आणि बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
APMCNEWS.COM ने उचलून धरलेला मुद्दा अखेर राज्य मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचला असून, आता सर्वांचे लक्ष स्वतंत्र पणन विभागाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लागले आहे.