नवी मुंबई : आशियातील सर्वात मोठ्या घाऊक बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Mumbai Apmc )च्या भाजीपाला आणि फळ विभागात तब्बल २० वर्षांपासून व्यापाऱ्यांची नियमित ‘दफ्तर तपासणी’च झालेली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे बाजार समितीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या सेस महसुलावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.

बाजार आवारातील व्यापाऱ्यांच्या खरेदी-विक्री नोंदी, आवक-जावक रजिस्टर, बिल पुस्तके, तोल पावत्या तसेच सेस भरण्याची कागदपत्रे तपासणे ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया मानली जाते. या तपासणीद्वारे सेसची अचूक वसुली, परवाना अटींचे पालन आणि व्यवहारातील पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते. मात्र, भाजीपाला आणि फळ विभागात ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे राबवली गेली नसल्याचे समोर येत आहे.

दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या या बाजारात जर तपासणीच झाली नसेल, तर महसुलात मोठी तफावत निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सखोल लेखापरीक्षण झाल्यास थकीत सेसची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

दरम्यान, काही संचालक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच तपासणी जाणीवपूर्वक टाळली गेल्याची चर्चा बाजार वर्तुळात रंगू लागली आहे. त्यामुळे ‘दफ्तर तपासणी’ इतक्या दीर्घकाळ का झाली नाही? सेस वसुलीची लेखापरीक्षण यंत्रणा कार्यरत होती का? संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले का? असे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

व्यापारी व शेतकरी संघटनांकडून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून सर्व व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. राज्याचे पणन मंत्री तसेच पणन संचालक आणि सचिव या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना एपीएमसीचे सचिव शरद जरे यांनी दफ्तर तपासणीचा मुद्दा मान्य केला. व्यापाऱ्यांच्या टाळाटाळीमुळेच तपासणी लांबली, असा दावा त्यांनी केला असून, येत्या काळात सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे एपीएमसीच्या महसुली पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आगामी काळात होणारी चौकशी आणि कारवाई याकडे व्यापारी, शेतकरी आणि संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.