एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (APMC) राजकारण तापलं असून सभापतींसह सात संचालकांच्या भवितव्याचा आज फैसला होणार आहे. सलग बैठका गैरहजर राहिल्यामुळे अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई APMC मधील संचालक मंडळावर मोठं संकट ओढवलं आहे. सभापती प्रभू पाटील यांच्यासह सात संचालकांना पणन संचालकांकडून नोटीस बजावण्यात आली असून, आज (ता.८) त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण बाजार समितीचं लक्ष लागलं आहे.

विशेष म्हणजे, मुंबई APMC चे सचिव शरद जरे यांनी यापूर्वी संचालकांच्या गैरहजेरीबाबतचा सविस्तर अहवाल पणन संचालकांकडे पाठवला होता. त्याच जरे यांची आता पणन संचालक पदावर नियुक्ती झाल्याने, आजची सुनावणी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

पणन विभागाकडून देण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार, २९ जुलै २०२५, २६ ऑगस्ट, ८ ऑक्टोबर, ८ डिसेंबर, ९ जानेवारी २०२६ आणि २३ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत झालेल्या बैठकींना संबंधित संचालक सलग तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा अनुपस्थित राहिले आहेत. पणन कायद्यानुसार, बाजार समितीच्या परवानगीशिवाय सलग तीन बैठकींना गैरहजर राहिल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सभापती प्रभू पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह वैजनाथ शिंदे, जयदत्त होळकर, नीलेश वीरा, संजय पानसरे, शंकर पिंगळे आणि जयसिंग गिरासे यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. त्यांना “आपले पद रद्द का करू नये?” असा थेट सवाल करण्यात आला आहे.

आजच्या सुनावणीत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास, संबंधित सर्व संचालक अपात्र ठरू शकतात. जर एकूण ८ संचालक अपात्र ठरले, तर संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची शक्यता आहे.

यामुळे मुंबई APMC मध्ये मोठा प्रशासकीय भूकंप होण्याची चिन्हे दिसत असून, आजची सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.