✅'त्या' कर्मचाऱ्यांनी जागा सोडवेना वाढदिवसाच्या बॅनरआडून ‘क्रीम पोस्ट’ वाचवण्याचा प्रयत्न?

✅मुंबई एपीएमसीत कर्मचाऱ्यांची बदल्या होऊनही ‘क्रीम पोस्ट’वर बसलेले कर्मचारी हटायला तयार नाहीत.

✅राजकीय दबावाचा वापर करून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न.

नवी मुंबई : मुंबई APMC प्रशासनातर्फे अलीकडेच 60 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश होऊनही यातील 15 ते 20 कर्मचारी अद्याप आपल्या जुन्या जागांवरच तळ ठोकून बसले आहेत.   या प्रकारामुळे प्रशासकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लढवले   जात असून, यामागे मोठे आर्थिक गौडबंगाल असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. बदलीचे आदेश देऊनही हे अधिकारी नवीन जागी रुजू न झाल्याने प्रशासकीय   विभागाच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे. सामान्यतः बदलीचे आदेश मिळाल्यानंतर अधिकारी व कर्मचारी ठराविक वेळेत   नवीन ठिकाणी रुजू होतात आणि जुन्या पदाचा कार्यभार सोडतात.विशेष म्हणजे या ‘क्रीम पोस्ट’वर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचा आरोप केला जात आहे.

विशेष म्हणजे , या बदल्यांचे आदेश रद्द करण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे . आणि त्याच   पार्श्वभूमीवर ‘माझी सभापती’ अशोक डक यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रवेशद्वारावर लावण्यात आलेला मोठा बॅनर चर्चेचा विषय ठरला आहे. बाजार परिसरात या बॅनर मागे ‘मोलाचा’ हेतू असल्याची कुजबुज सुरु असून, यामार्फत माझी सभापतींना खूश ठेवून बदल्यांचे आदेश मागे घेण्यासाठी रणनीती आखली जात असल्याचे बोलले जात आहे.

‘क्रीम पोस्ट’ व आर्थिक व्यवहारांचा आरोप

कित्येक वर्षापासून ठाण मांडून ‘क्रीम पोस्ट’वर बसलेले काही कर्मचारी ‘माझी सभापती’ आणि काही संचालकांना आर्थिक लाभ पोहोचवत आहेत, आणि त्यामुळेच बदल्यांचे आदेश रद्द करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केला आहे . अशी माहिती एका संचालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीशर्ती वर दिली   आहे.

शासनाचे स्पष्ट आदेश, तरीही कर्मचारी हटायला तयार नाहीत

राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार, कोणत्याही अधिकाऱ्याची किंवा कर्मचाऱ्याची तीन वर्षांनी बदली होणे बंधनकारक आहे. एपीएमसीमध्ये बदल्यांचा अधिकार सचिवांकडे असतो, परंतु तरीही अनेक कर्मचारी गेल्या ५ ते २० वर्षांपासून त्याच पदावर कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी बदल्यांचे आदेश मिळाल्यानंतरही नवीन पदावर रुजू होण्याऐवजी जुन्याच ठिकाणी कार्यभार सुरू ठेवला आहे.

संचालक मंडळाचा हस्तक्षेप – कायद्यानुसार योग्य का?

बाजार समितीच्या प्रशासकीय कामकाजात संचालक मंडळ सर्रास हस्तक्षेप करत असल्याचे आरोप आहेत. सचिवांवर दबाव आणणे, आदेश रद्द करण्यासाठी राजकीय   संपर्कांचा वापर करणे, आणि त्या   कर्मचाऱ्यांना ‘क्रीम पोस्ट’वर कायम ठेवणे – या सर्व प्रकारामुळे शिस्त, पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन या मूल्यांवर गदा येत आहे.

-मुंबई APMC संचालक मंडळ व प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

या गंभीर प्रकाराबाबत मुंबई APMC   प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले   आहे. केवळ बदलीचे आदेश काढून उपयोग नाही, तर ते प्रभावीपणे अंमलात आणणे ही प्रशासनानी जवबदरी आहे. जर अधिकारी बदली होऊनही पदभार सोडण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची   कारवाई करणे आवश्यक आहे. यात पणन सचिव   स्वतः लक्ष घालून हे गौडबंगाल चव्हाट्यावर आणण्याची मागणी जोर घरू लागली आहे.

प्रश्न अजूनही अनुत्तरित:

•बदल्यांचे आदेश असतानाही कर्मचारी जुन्याच जागांवर का?

•संचालक मंडळ कायदेशीर अधिकार नसताना प्रशासनात हस्तक्षेप का करत आहे?

•वाढदिवसाच्या बॅनरआडून बदल्या रोखण्याचे प्रयत्न होत आहेत का?

•सचिवांच्या अधिकारात अडथळा निर्माण करणे हे कायद्यानुसार योग्य आहे का?