हायकोर्टच्या निकालानंतर मुंबई APMC प्रशासन ‘सुप्रीम कोर्टात’ जाणार? पणन मंत्री रावलांचे आदेश मग ठेकेदाराला पैसे देण्याची घाई का?

सुप्रीम कोर्टात आव्हान की ठेकेदाराच्या देयकाची घाई? APMC प्रशासनतील दुहेरी हालचालींवर प्रश्नचिन्ह!

नवी मुंबई : राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई APMCच्या फळ बाजारातील सुमारे ₹५५ कोटींच्या बहुउद्देशीय इमारतीचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ठेकेदाराच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल गेल्यानंतर APMC प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे. पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी या प्रकरणातील कागदपत्रांची छाननी करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते .

मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर प्रकल्पाशी संबंधित नकाशे, निविदा, मंजुरी, मोजमाप पुस्तिका, बिले, तांत्रिक अहवाल, ताबा कागदपत्रे आणि न्यायालयीन नोंदी यांची जुळवाजुळव सुरू असल्याचे समजते.मात्र, याच वेळी बाजार आवारात आणखी एक गंभीर चर्चा सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात APMCची बाजू मजबूत करण्यासाठी कागदपत्रे तयार होत असतानाच दुसरीकडे ठेकेदाराला न्यायालयीन देयकाची रक्कम मिळवून देण्यासाठी काही ‘अदृश्य शक्ती’ सक्रिय झाल्याची चर्चा बाजार आवारत सुरू आहे . या प्रक्रियेत पणन विभागाची दिशाभूल करून देयकाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचीही चर्चा आहे.
एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी आणि दुसऱ्या बाजूला ठेकेदाराच्या देयकासाठी सुरू असल्याची चर्चा असलेल्या हालचाली यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. त्यामुळे पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि पणन सचिवांनी या प्रकरणाकडे केवळ न्यायालयीन लढाई म्हणून न पाहता प्रकल्पाचा संपूर्ण आर्थिक आणि तांत्रिक हिशेब स्वतंत्रपणे तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

प्रकल्प रखडण्याची मुख्य कारणे

फळ मार्केटमधील ₹५५ कोटींची बहुउद्देशीय इमारत नियोजनशून्य बदलांमुळे रखडल्याचा आरोप आहे.

* उद्यानासाठी आरक्षित जागेचे स्थलांतर करून इमारतीचे नियोजन करण्यात आले.
* मूळ आराखडा ३ मजल्यांचा असताना पार्किंगसाठी अतिरिक्त फ्लोअर वाढवण्यात आला.
* त्यानंतर ये-जा करण्यासाठी दोन पूल उभारण्यात आले मात्र उंचीच्या समस्येमुळे ते अद्याप बंद आहेत.
* २०१२ मधील मूळ निविदा सुमारे ₹१७ कोटींची होती नकाशातील बदलांनंतर खर्च वाढत गेला आणि बिना निविदा अंदाजे १९ कोटी मंजूर 
* पूल बांधकामासाठीही बिना निविदा सुमारे ₹६ कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली.
* किरकोळ खर्च धरून आतापर्यंत जवळपास ₹५५ कोटी खर्च, मात्र सहा वर्षांनंतरही इमारतीला महापालिकेचे OC नाही.

नियोजनशून्य अभियांत्रिकीचा फटका प्रकल्पला बसला ! जबाबदारांवर कारवाईऐवजी सचिव पाठिंबा का देत आहेत? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सहा वर्षे इमारत उभी वापर मात्र नाही!

फळ बाजारातील ओपन शेडमध्ये व्यापार करणाऱ्या बिगर गाळाधारक व्यापाऱ्यांना आधुनिक सुविधा देणे आणि बाजारातील वाहतूककोंडी कमी करणे, या उद्देशाने बहुउद्देशीय इमारतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. या इमारतीच्या तळमजल्यावर ३४ गाळे, तर वरच्या मजल्यांवर ९४ कार्यालये उभारण्यात आल्याची माहिती आहे. डिसेंबर २०१२मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा ठेकेदाराकडून APMC प्रशासनाला मार्च २०२०मध्ये ताबा देण्यात आला. ताबा मिळून सहा वर्षांचा कालावधी उलटला मात्र इमारतीचा अपेक्षित वापर अद्याप सुरू झालेला नाही. कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेली इमारत वापरातच आली नाही, तर सार्वजनिक निधीचा उपयोग नेमका कशासाठी झाला? हा मूलभूत प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

ताबा घेतला मग OC कुठे अडले?

मार्च २०२०मध्ये तत्कालीन उपअभियंता एम. बी. भापकर यांनी ठेकेदाराकडून इमारतीचा ताबा घेतल्याची माहिती आहे.
जर बांधकाम पूर्ण झाले होते आणि इमारत ताब्यात घेण्यायोग्य होती, तर त्यानंतरही महापालिकेचे Occupancy Certificate (OC) का मिळाले नाही?
ताबा घेताना मंजूर नकाशानुसार बांधकाम झाले होते का? तांत्रिक तपासणी पूर्ण झाली होती का? सर्व मोजमापांची पडताळणी झाली होती का? अंतिम बिलाची तपासणी झाली होती का?आवश्यक पूर्तता प्रमाणपत्रे उपलब्ध होती का? या प्रश्नांची उत्तरे सहा वर्षांनंतरही स्पष्ट नसतील तर प्रकल्पाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी अपरिहार्य ठरते.

मंजूर आराखडा विरुद्ध प्रत्यक्ष बांधकाम?

OCचा प्रश्न कायम असल्याने मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामामध्ये काही तफावत आहे का? याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. आराखड्यात बदल झाले असतील तर ते कोणी केले? बदलांना मंजुरी घेतली होती का? प्रत्यक्ष बांधकामाची तपासणी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली? OC मिळण्यामागे नेमका तांत्रिक अडथळा कोणता?
आता इमारत वापरात आणण्यासाठी दुरुस्ती अथवा अतिरिक्त पूर्तता कामे करावी लागली आणि त्यासाठी पुन्हा खर्च झाला, तर त्याची आर्थिक जबाबदारी कोणाची?

आर्किटेक्टने Apmc ला दिली पत्र 2 कोटी 58 लाख ठेकेदाराकडून वसूल करा

या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर प्रश्न आर्थिक व्यवहाराचा आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पातील कामे, बिले आणि देयकांची तपासणी केल्यानंतर APMCच्या आर्किटेक्टकडून ठेकेदाराकडून सुमारे ₹२.५८ कोटी वसूल करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे माहिती समोर आली आहे .आर्किटेक यांनी पत्र का दिली याबद्दल सचिव गप्प का ? दुसरीकडे ठेकेदार टॉस्कॅनो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांनी आपली देय रक्कम बाकी असल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर APMCसमोर सुमारे ₹५.९४ कोटींच्या देयकाचा प्रश्न निर्माण झाल्याची माहिती आहे.

मग सवाल असा आहे की ₹२.५८ कोटी वसूल करण्याची सूचना आणि दुसरीकडे ₹५.९४ कोटींचे देयक हा आर्थिक फरक नेमका कसा निर्माण झाला? याचा स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट होणार का, हा आता मुख्य प्रश्न आहे.ही सर्व माहिती असताना Apmc प्रशासन ठेकेदाराला पैसे देण्यासाठी उस्चुक का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आर्किटेक्ट यांनी पहिला सांगितलं ठेकेदाराला पैसे द्या आणि   नंतर अतिरिक्त रकमेची कपात? या प्रकरणातील पत्रव्यवहाराचीही स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, एका टप्प्यावर ठेकेदाराला देयक अदा करण्याबाबत भूमिका घेण्यात आली त्यानंतरच्या पत्रव्यवहारात ठेकेदाराकडून अतिरिक्त रक्कम घेतल्याचे नमूद करून अंतिम बिलातून रक्कम कपात करण्याची सूचना करण्यात आली.यांच्या कारण आर्किटेक्टच्या सूचनेनुसार बांधकाम झाली नाही म्हणून असे प्रकार घडले आहे का ?यावर चौकशी होणे गरजेचे आहे.

जर हा पत्रव्यवहार अधिकृत असेल तर अतिरिक्त रक्कम दिली कशी? अंतिम बिलापूर्वी आर्थिक पडताळणी का झाली नाही? अभियांत्रिकी विभागाने कोणती तपासणी केली? या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांच्या आधारेच स्पष्ट होऊ शकतात.

नकाशापासून ताब्यापर्यंत जबाबदारी कोणाची?

या प्रकल्पात APMCच्या अभियांत्रिकी विभागाची भूमिका महत्त्वाची होती.
प्रकल्पाशी संबंधित असल्याचे सांगितली जाणारी तत्कालीन अधिकाऱ्यांची नावे अशी—

* व्ही. बी. बिरादार — अधीक्षक अभियंता
* आर. आर. खिस्ते — कार्यकारी अभियंता
* एस. एम. मोहाडे — कार्यकारी अभियंता
* पी. के. पिंगळे — उपअभियंता
* एम. बी. भापकर — उपअभियंता
* एस. एन. भोजनकर — उपअभियंता
* आर. पी. झुंझारराव — कनिष्ठ अभियंता

यांच्यासह संबंधित आर्किटेक्ट, ठेकेदार आणि इतर अधिकाऱ्यांची भूमिका कागदपत्रांच्या आधारे तपासण्याची गरज आहे.
नकाशा ,निविदा ,बांधकाम ,मोजमाप,बिल ,ताबा,OC या प्रत्येक टप्प्यावर कोणाने काय तपासले आणि कोणत्या आधारावर निर्णय घेतला, याची जबाबदारी निश्चित होणार का? ताबा घेऊन सुधा आता पर्यंत OC का मिळाली नाही.संचालक मंडळाने का फेटाळली यावर सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे.

२०२०मध्ये चौकशी अधिकारी नेमला अहवाल कुठे?

प्रकल्पातील आर्थिक व तांत्रिक बाबींची चौकशी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हेमांशू श्रीमाळ यांची जुलै २०२०मध्ये चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती आहे.मात्र या चौकशीचा अंतिम अहवाल काय होता? कोणते निष्कर्ष नोंदवण्यात आले? APMCचे आर्थिक नुकसान किती ठरले? ठेकेदाराला अतिरिक्त रक्कम दिल्याचे निष्पन्न झाले का? अधिकारी अथवा अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित झाली का? कारवाई झाली असल्यास ती कोणती?

₹६ कोटींचे दोन पूलही उपयोगाविना?

बहुउद्देशीय इमारतीला स्वतंत्र प्रवेशमार्ग मिळावा आणि फळ बाजारातील वाहतूककोंडी कमी व्हावी, या उद्देशाने नाल्यावर सुमारे ₹६ कोटी खर्चून दोन पूल उभारण्यात आले .मात्र हे पूलही अपेक्षित पद्धतीने वापरात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. पुलांची उंची आणि रचना यामुळे शेतमाल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अडचणी येत असल्याचे बाजार घटकांचे म्हणणे आहे.

इमारत वापरात नाही आणि वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी उभारलेले पूलही अपेक्षित उपयोगात नसतील, तर नियोजनाच्या निर्णयांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

₹५५ कोटींची इमारत आता पुन्हा खर्चाचा धोका!

एकीकडे सुमारे ₹५५ कोटींची बहुउद्देशीय इमारत, दुसरीकडे सुमारे ₹६ कोटींचे पूल, त्यानंतर ठेकेदाराशी कोट्यवधींचा देयक वाद आणि आता OC मिळवण्यासाठी आवश्यक पूर्तता कामांची शक्यता.
म्हणजेच एकाच प्रकल्पावर सार्वजनिक निधीतून झालेला खर्च वाढत जाण्याची शक्यता आहे. एकदा कोट्यवधी खर्च करून इमारत उभारली सहा वर्षे वापरात आली नाही आता वापरात आणण्यासाठी पुन्हा खर्च करावा लागला तर या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची?

उच्च न्यायालयात मुंबई APMC प्रशासनाने आपली बाजू प्रभावीपणे मांडली का?

उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुंबई APMC सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. मात्र याचवेळी बाजारात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे ,उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान APMC प्रशासनाने   आपली बाजू आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे प्रभावीपणे मांडली होती का? हा प्रश्न केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न ठेवता उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रे, तांत्रिक अहवाल, कागदपत्रे आणि न्यायालयीन नोंदींच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र छाननी झाली तरच पुढील कायदेशीर लढाई अधिक पारदर्शक होऊ शकते.

‘सर्वोच्च’ लढाईपूर्वी ‘हिशेब’ तपासणार का?

पणन मंत्री तथा राष्ट्रीय महत्वाचे बाजार मुंबई APMC अध्यक्ष जयकुमार रावल यांच्या निर्देशानंतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू असल्याची माहिती आहे.मात्र प्रश्न एवढाच नाही की APMC सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का?
खरा प्रश्न असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी APMC स्वतःच्या निर्णय प्रक्रियेचाही हिशेब तपासणार का? प्रकल्पाची प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, मंजूर आराखडा, प्रत्यक्ष बांधकाम, मोजमाप पुस्तिका, बिले, आर्किटेक्टची ₹२.५८ कोटींची वसुलीची सूचना, मार्च २०२०मधील ताबा, OCचा प्रश्न, २०२०ची चौकशी आणि त्यानंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया या सर्व बाबींची एकत्रित स्वतंत्र चौकशी झाली तरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

ठेकेदाराला देयक मिळवून देण्यासाठी काही सेवानिवृत्त अधिकारी सक्रिय असल्याची चर्चा बाजार आवारत जोरात सुरू आहे. ही सर्व माहिती स्पष्ट समोर असताना जर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अधिकाऱ्याने पणन विभागाची दिशाभूल करून आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर ठरेल. त्यामुळे देयकाच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी, त्यांची नोंदवही, फाईलवरील शेरा, मंजुरीची साखळी आणि संबंधित पत्रव्यवहार तपासणे आवश्यक आहे.

देयकाचा निर्णय कोणाच्या प्रस्तावावर, कोणत्या अहवालाच्या आधारे आणि कोणत्या मंजुरीने घेतला जात आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

आता निर्णय पणन मंत्री आणि पणन सचिवांच्या हाती

सहा वर्षे इमारत वापराविना.
₹५५ कोटींचा प्रकल्प.
₹६ कोटींचे पूल.
₹२.५८ कोटी वसुलीची सूचना.
₹५.९४ कोटींच्या देयकाचा न्यायालयीन पेच.
२०२०ची चौकशी आणि त्याचा अस्पष्ट अहवाल.
आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी.

या सर्व पार्श्वभूमीवर पणन मंत्री जयकुमार रावल, पणन सचिव आणि APMC प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरणाचा आर्थिक व तांत्रिक अभ्यास करण्यासाठी   IIT संस्थेमार्फत चौकशी समिती स्थापन कारवाई अशी मागणी बाजार घटकांकडून होत आहे.

उच्च न्यायालयाचा आदेश ठेकेदाराच्या बाजूने असला तरी, त्याआधी झालेल्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक निर्णयांची चौकशी करण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नसावी, अशी भूमिका बाजारातील घटकांकडून व्यक्त होत आहे.

₹५५ कोटींची इमारत सहा वर्षे वापराविना का राहिली?

ताबा घेतल्यानंतर OC का मिळाले नाही?

₹२.५८ कोटी वसूल करण्याची सूचना झाली असेल तर ₹५.९४ कोटींचे देयक कसे उभे राहिले?

₹६ कोटींचे पूल अपेक्षित उपयोगात का आले नाहीत?

२०२०च्या चौकशी अहवालाचे काय झाले?

आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत APMCचे आर्थिक नुकसान झाले असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची?

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी ठेकेदाराच्या देयकाचा हिशेब तर तपासलाच पाहिजे पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे APMCच्या निर्णय प्रक्रियेचाही हिशेब तपासला जाणार का, याकडे आता बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे.