नागपूर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

माजी संचालकांची सत्तेत पुनरागमनासाठी मुंबई APMC फळ मार्केटमध्ये झाली विशेष बैठक? आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी!

माजी संचालकांना दिलासा मिळणार की सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार?

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क : 
राज्य सरकारने मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला (APMC) राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा दिल्यानंतर सुरू झालेला वाद आता न्यायालयीन टप्प्यात निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. मुंबई APMC मधील काही माजी संचालकांनी राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या निर्णयाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर आली असून, या प्रकरणावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सुनावणीपूर्वी माजी संचालकांची फळ मार्केटमध्ये रणनीती बैठक?

मिळालेल्या माहितीनुसार, संभाव्य सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर १५ जून रोजी मुंबई Apmc फळ मार्केटमध्ये एका विशिष्ट व्यक्तीच्या गाळ्यावर काही माजी शेतकरी प्रतिनिधी आणि माजी संचालकांची बैठक पार पडली. संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर न्यायालयीन मार्गाने पुन्हा सत्तेत परतण्याबाबत या बैठकीत रणनीती आखण्यात आल्याचे माहिती एका संचालकांनी नाव न सांगण्याचे अटी शर्तेवर दिली आहे. तसेच या लोकांना बाजार समितीच्या काही आजी-माजी अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळत असल्याचीही चर्चा बाजार समितीच्या वर्तुळात रंगली आहे.

राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा आणि सरकारचा मोठा निर्णय

राज्य सरकारने मुंबई आणि नागपूर APMC ला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा दिल्यानंतर राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली कारभार सुरू झाला. तर पणन संचालक तथा मुंबई APMC चे सचिव शरद जरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनात विविध सुधारणा राबविण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

नागपूरनंतर आता मुंबईकडे लक्ष

यापूर्वी नागपूर APMC संदर्भातील काही संचालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र नागपूर खंडपीठाने ती फेटाळल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर संबंधितांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शरद जरे यांच्या कारकिर्दीत प्रशासनिक बदल

मुंबई APMC मध्ये मागील काही वर्षांपासून संचालक मंडळ आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष चर्चेचा विषय ठरत होता. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या घोषणेपूर्वी अनेक निर्णयांवर न्यायालयीन स्थगिती मिळाल्याचे प्रकार घडले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने प्रशासनात बदल करत शिस्तबद्ध कामकाजासाठी शरद जरे यांची सचिवपदी नियुक्ती केली.

जरे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर महसूल वाढ, सेस चोरीवर नियंत्रण, अनधिकृत वापरावरील कारवाई तसेच मागील कामकाजातील अनेक प्रकरणांच्या चौकशीस सुरुवात केली. त्यानंतर राज्य सरकारने संचालक मंडळ बरखास्त करून राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा निर्णय अमलात आणला आणि राष्ट्रीय महत्वाचे बाजाराचे अध्यक्ष म्हणून पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी पदभार स्वीकारला.

होणाऱ्या   सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष

मुंबई Apmc माजी सभापती, माजी उपसभापती आणि काही माजी संचालकांनी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी, व्यापारी, आयातदार, निर्यातदार आणि बाजार समिती क्षेत्राचे लक्ष आता न्यायालयाकडे लागले आहे.नागपूर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.