मुंबई-नागपूर APMC मध्ये प्रशासक राज राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचे सूत्रे आता मंत्री-अधिकाऱ्यांच्या हाती
मुंबई-नागपूर APMC संचालक मंडळ बरखास्त राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारासाठी नवी 16 सदस्यीय रचना
-निवडून आलेले संचालक बाहेर, मंत्री-अधिकारी आत APMC चा कारभार पूर्णपणे बदलणार
-जयकुमार रावल अध्यक्षपदी मुंबई-नागपूर APMC मध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराची अंमलबजावणी
-एपीएमसी मध्ये आता प्रशासक राज शेतकरी, व्यापारी आणि तज्ज्ञांसह नवा बोर्ड स्थापन
-एकच ट्रेडिंग लायसन्स, आंतरराज्य व्यापाराला चालना APMC कायद्यातील मोठे बदल लागू
एपीएमसी न्यूज नेटवर्क | 
राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा करत “राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार” (Market of National Importance) ही नवी संकल्पना लागू केली आहे. या निर्णयानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला असून दोन्ही बाजार समित्यांचे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे बाजार समित्यांचे प्रशासन, कामकाजाची पद्धत आणि व्यापार व्यवस्था पूर्णपणे बदलणार आहे. यापुढे निवडून आलेल्या संचालक मंडळाऐवजी शासन नियुक्त समिती आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली बाजारांचा कारभार चालणार आहे.
राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार घोषित झाल्यानंतर बाजार समितीचे अध्यक्ष थेट पणन मंत्री तर उपाध्यक्ष राज्यमंत्री असतील. याशिवाय कृषी आयुक्त, पणन संचालक आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना समितीत स्थान देण्यात आले आहे.
समितीत चार ते सहा शेतकरी प्रतिनिधी, तीन व्यापारी प्रतिनिधी आणि वित्त, विपणन, सहकार, व्यवस्थापन किंवा आयात-निर्यात क्षेत्रातील एका तज्ज्ञ सदस्याचा समावेश असेल. विशेष बाब म्हणजे गरज भासल्यास इतर राज्यांतील शेतकरी प्रतिनिधींनाही समितीत स्थान दिले जाऊ शकते.
दैनंदिन कामकाजासाठी स्वतंत्र कार्यकारी समिती कार्यरत राहणार असून कृषी, पणन, सहकार किंवा महसूल विभागातील संयुक्त निबंधक दर्जाचा अधिकारी सचिव म्हणून काम पाहणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांचा कारभार थेट वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे.
या सुधारणांमुळे राज्यभर एकाच ट्रेडिंग लायसन्सवर व्यापार करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसेच इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांनाही व्यापार करण्याची मुभा मिळणार असल्याने आंतरराज्य व्यापाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा बोर्ड
✅ 2 मंत्री (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष)
✅ 3 वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
✅ 4 ते 6 शेतकरी प्रतिनिधी
✅ 3 व्यापारी प्रतिनिधी
✅ 1 तज्ज्ञ सदस्य
✅ संयुक्त निबंधक दर्जाचा सचिव
✅ APEDA, वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विशेष निमंत्रित
मोठे बदल एका नजरेत
- विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त
- शासन नियुक्त समितीकडे कारभार
- 14 ते 16 सदस्यीय नवा बोर्ड
- स्वतंत्र कार्यकारी समिती
- राज्यभर एकच ट्रेडिंग लायसन्स
- आंतरराज्य व्यापाराला चालना
- बाजार व्यवस्थापनावर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण वाढणार
APMC मध्ये नवे समीकरण
निवडून आलेले संचालक बाहेर मंत्री, अधिकारी, शेतकरी, व्यापारी आणि तज्ज्ञांच्या हाती राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराची सूत्रे!