शरद जरेंचा संचालक मंडळांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ऑपरेशन सिंदूरच्या धर्तीवर घरचा आहेर

मुंबई, नागपूरनंतर पुणे-नाशिकचा नंबर? दशकांपासून ठाण मांडून बसलेल्या संचालकांमध्ये खळबळ

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क : 
ज्याप्रमाणे भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे शत्रूच्या तळांवर अचूक आणि गुप्त कारवाई करून मोठा धक्का दिला, त्याच धर्तीवर राज्याच्या बाजार समित्यांमध्ये मुदत संपूनही ठाण मांडून बसलेल्या संचालक मंडळांवर पणन विभागाने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केल्याची चर्चा रंगली आहे. या संपूर्ण कारवाईचे सूत्रधार ठरलेले पणन संचालक तथा मुंबई APMCचे सचिव शरद जरे यांनी अत्यंत गुप्तपणे आखलेल्या रणनीतीमुळे अनेक वर्षे बाजार समित्यांवर वर्चस्व राखणाऱ्या संचालक मंडळांना थेट घरचा रस्ता दाखविल्याची चर्चा बाजार आवारत सुरू आहे. संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यावर राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये विशेष करून मुंबई ,नागपूर बाजारघटकामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्यातील ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबरोबरच मुंबई, नागपूर, पुणे आणि नाशिकसारख्या प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये काही संचालक दोन दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर कायम होते. त्यामुळे शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापारी मार्केटमधून संपूष्टात आले , तर काही विशिष्ट गटांचे वर्चस्व वाढल्याच्या तक्रारी सातत्याने राज्य सरकारकडे करण्यात येत होत्या.

विशेषतः आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार समिती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून काही गटांचे नियंत्रण असल्याचा आरोप होत होता. राज्यातील 6 महसूल विभागांतून निवडून येणारे 12 शेतकरी प्रतिनिधीही स्थानिक मार्किट संचालकांशी हातमिळवणी करत असल्याने शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे.

अनधिकृत बांधकामे, सेस चोरी आणि भेसळीच्या तक्रारी

बाजार समित्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामे, परवाना नसताना शेतमालाची खरेदी-विक्री, फळ व भाजीपला मार्केटमध्ये कामगारांसाठी बेकायदेशीर निवासव्यवस्था, सेस चोरी, आवक नोंदीतील अनियमितता, अनावश्यक विकासकामांतून टक्केवारी , तसेच स्वच्छता, गटार व्यवस्था, पिण्याचे पाणी आणि शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या.तसेच स्वच्छता विभागत कामकरणारे दोन स्वच्छता अधिकारी कंत्राटदाराकडून 15 टक्के कमिशन घेताना ACB ने रंगेहाथ पकडले होते .

मागील कित्येक महिन्यापासून या पार्श्वभूमीवर पणन विभागाकडून   संचालक मंडळांवर कारवाई सुरू केली होती. मात्र न्यायालयीन स्थगितीच्या माध्यमातून काही संचालक, सभापती आणि उपसभापती मुदत संपूनही पदांवर ठाण मांडून बसले होते,सर्वात महत्वाचे बाब म्हणजे या लोकांना परत येण्यासाठी बाजार समितीचे तत्कालीन सचिव व तत्कालीन सहायक विधी विभागाचे अधिकारी यांच्या मोठा योगदान बोलले जात आहे .नियोजन शून्य विधी अधिकारी पगार बाजार समितीच्या घेत होते मात्र काम दुसऱ्या लोकांचे करत होते त्यामुळे मागील 15 वर्षापासून बाजारसमितीच्या महसूल मध्ये मोठा घोटाळा झाला असल्याचे आरोप होत आहे.

जरे यांच्या नियुक्तीनंतर कारवाईला वेग

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी शरद जरे यांच्याकडे मुंबई APMC सचिवपदाची जबाबदारी सोपवली. पदभार स्वीकारताच जरे यांनी धडक मोहीम सुरू केली. त्यानंतर त्यांच्याकडे राज्याच्या पणन संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सोपविण्यात आला.

गेल्या आठ महिन्यांत भेसळखोर, सेस चोरी करणारे, अनधिकृत शेतमाल विक्रेते, बेकायदेशीर बांधकामे आणि बाजार व्यवस्थेतील शिस्तभंग करणाऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात आल्या. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बैठका, महसूल वाढीसाठी उपाययोजना आणि बाजार समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता तसेच विधी विभागत होत असलेल्या कामांची आढावा आणण्याच्या प्रयत्नांमुळे महसूल वाढल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

गुप्त रणनीती आणि राष्ट्रीय बाजाराचा निर्णय

राष्ट्रीय बाजाराच्या अंमलबजावणीनंतर काही संचालक मंडळांनी निवडणुका होत नसल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे मुदत संपूनही अनेक मंडळे कार्यरत राहिली. मात्र याच काळात पणन मंत्री व जरे यांनी अत्यंत गोपनीय रणनीती आखल्याची चर्चा आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता परिपत्रक जारी करण्यात आले आणि २ जून रोजी पणन मंत्री जयकुमार रावल अचानक मुंबई APMCमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर मुंबई बाजार समितीला राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार घोषित करत अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यात आला. नागपूर बाजार समितीचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला असून पुढील टप्प्यात पुणे आणि नाशिक बाजार समित्यांबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संचालक मंडळांमध्ये खळबळ

या निर्णयानंतर राज्यातील अनेक संचालक मंडळांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विशेष करून मुंबई एपीएमसी मध्ये 6 महसूल मधून येणारे 12 शेतकरी प्रतिनिधी व 5 व्यापारी प्रतिनिधी पूर्णपणे अश्वस्त झाले आहेत, काहींनी न्यायालयीन पर्यायांचा अवलंब करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र पणन विभागाने मुंबई ते सर्वोच्च न्यायालयात केबिट दाखल करून न्यायालयीन लढाईसाठी आवश्यक तयारी केल्याची माहिती समोर येत आहे.

त्यामुळे मुदत संपूनही पदांवर कायम राहिलेल्या संचालक मंडळांविरोधातील ही कारवाई म्हणजे शरद जरे यांनी केलेला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ असल्याची चर्चा सध्या बाजार समिती वर्तुळात जोर धरत आहे.