सहकारी बँकांमधील मक्तेदारी मोडणार? राज्यातील हजारो संचालकांवर परिणाम होण्याची शक्यता

मुंबई : सहकार क्षेत्रातील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मक्तेदारीला लगाम लावण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली असून, सलग 10 वर्षे संचालक मंडळावर राहिलेल्या व्यक्तींना आता किमान 3 वर्षे पदापासून दूर राहावे लागणार आहे.

RBI च्या या निर्णयामुळे राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सुमारे 434 नागरी सहकारी बँकांमधील हजारो संचालकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सहकार क्षेत्रात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून अनेक दिग्गज नेत्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या राजकीय व प्रशासकीय समीकरणांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

नेमका काय आहे RBI चा नवा नियम?

RBI ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, एखादी व्यक्ती सलग 10 वर्षे बँकेच्या संचालक मंडळावर कार्यरत राहिल्यानंतर तिला पुढील 3 वर्षे त्या बँकेच्या संचालक मंडळापासून दूर राहावे लागेल. या कालावधीला “कुलिंग ऑफ पिरियड” असे संबोधले जाते.

मात्र, या तीन वर्षांच्या कालावधीत संबंधित व्यक्तीला दुसऱ्या सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

मक्तेदारीला लगाम लावण्याचा प्रयत्न

सहकार क्षेत्रात काही कुटुंबे आणि विशिष्ट गटांचे अनेक वर्षांपासून वर्चस्व असल्याची टीका वारंवार होत आली आहे. अनेक संचालक दशकानुदशके पदांवर कायम राहिल्याने नवीन नेतृत्वाला संधी मिळत नसल्याची भावना व्यक्त केली जात होती.

RBI च्या या निर्णयामुळे सहकारी बँकांमधील सत्तेचे केंद्रीकरण कमी होऊन नवीन आणि तरुण नेतृत्वाला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील सुमारे 6 हजार संचालक प्रभावित?

सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, महाराष्ट्रातील विविध सहकारी बँकांमध्ये सलग 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची संख्या सुमारे 6 हजारांच्या आसपास असू शकते. त्यामुळे या निर्णयाचा व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

विरोधाची तयारी?

RBI च्या नव्या नियमामुळे अनेक संचालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, या निर्णयाविरोधात कायदेशीर आणि संघटनात्मक पर्यायांचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. काही ठिकाणी पद टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नियमाला विरोध करण्यासाठी बैठका सुरू झाल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात रंगली आहे.