एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या वाढवण बंदराशी जोडल्या जाणाऱ्या महामार्गासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाचा मोबदला प्रतिहेक्टर अडीच कोटी रुपये जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र हा दर पूर्वीच्या प्रकल्पांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याची भावना स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत असून, त्यांनी किमान १४ कोटी रुपये प्रतिहेक्टर दराची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.

काही शेतकरी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपली गाऱ्हाणी मांडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

२४ गावांतील ५६९ हेक्टर जमीन संपादित

वाढवण बंदर उभारल्यानंतर बंदरातून येणारे कंटेनर व अन्य माल मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील तवा येथून पुढे इतर राज्यांकडे पाठवण्यासाठी ३२ किमी लांबीचा महामार्ग आणि १० किमी लांबीचा लोहमार्ग उभारला जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी एकूण २४ गावांमधील ५६९ हेक्टर जमीन भूसंपादित केली जाणार आहे.
• डहाणू तालुक्यातील १० गावांतील २४४.४८ हेक्टर जमीन
• पालघर तालुक्यातील १४ गावांतील १९२.२९ हेक्टर जमीन
• सुमारे ८७२ कोटी रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जाणार

पालघरला जास्त, डहाणूला कमी?

जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केल्यानुसार पालघर तालुक्यातील १४ गावांना प्रतिहेक्टर अडीच कोटी ते ४ कोटी २० लाख रुपये मोबदला दिला जाणार आहे.

मात्र डहाणू तालुक्यातील १० गावांतील शेतकऱ्यांना तुलनेने कमी दर मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. पालघरच्या तुलनेत डहाणूकरांवर अन्याय होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पूर्वीच्या प्रकल्पांशी तुलना

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार —
• पश्चिम रेल्वेच्या चौपदरीकरणासाठी २०२१ मध्ये काही शेतकऱ्यांना ९.३६ कोटी रुपये प्रतिहेक्टर मोबदला देण्यात आला होता.
• अन्य एका शासकीय प्रकल्पात एका ट्रस्टला ७.८६ कोटी रुपये प्रतिहेक्टर दराने जमीन खरेदी करण्यात आली होती.

या तुलनेत सध्याचा दर अत्यंत कमी असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

आंदोलनाची भूमिका

महामार्ग आणि रेल्वेमार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी दोन तुकड्यांत विभागल्या जाणार आहेत. त्यामुळे केवळ संपादित भागाचा नव्हे, तर संपूर्ण जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

पालघर पूर्व आणि पश्चिम भागात सध्या २५ ते ३० लाख रुपये गुंठा असा बाजारभाव असताना शासनाने जाहीर केलेला दर अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांत आहे.

याविरोधात शेतकरी आंदोलनाची भूमिका घेत असून, लवकरच मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा निर्णय काही शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.