मुंबई | एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या Maharashtra Cabinet Meeting मध्ये राज्य सरकारने सहा महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले. सिंचन, पर्यावरण, क्रीडा सुविधा, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध घटकांना दिलासा मिळणार आहे.

महत्त्वाचे निर्णय एक नजरात :

साकळाई उपसा सिंचन योजनेस मंजुरी
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील या योजनेसाठी १,२३४ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर. यामुळे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना फायदा होऊन सुमारे ९,६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन
राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय.

अमरावतीत क्रीडा संकुलासाठी जागा
महापालिकेला मौजे नवसारी येथे १६,७०८ चौ.मी. जागा क्रीडा संकुलासाठी देण्यास मंजुरी.

SC आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समिती
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन आणि अर्जांचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन.

भूमापक पदनामात बदल
भूमी अभिलेख विभागात ‘भूकरमापक’ ऐवजी ‘परिरक्षण भूमापक’ पदनाम लागू. पदोन्नती आणि भरतीद्वारे पद भरण्याचा मार्ग मोकळा.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ
आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती वाढवण्याचा निर्णय तब्बल १२ वर्षांनंतर वाढ.

कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी मदत वाढणार?

कॅबिनेट बैठकीत Nitesh Rane यांनी आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी सध्याची २२० रुपयांची मदत अपुरी असल्याचे मांडले. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थ विभागाला मदत वाढवण्याचे पर्याय तातडीने तपासण्याचे निर्देश दिले.

येत्या काही दिवसांत कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादकांसाठी मोठा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.