मुंबई: महाराष्ट्रासाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे तीन कंपन्यांसोबत एकूण 9 मोठे करार झाले आहेत. या कंपन्यांच्या माध्यमातून आता महाराष्ट्रात कोट्यवधींची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

एकूण 57 हजार 760 कोटी रुपयांची गुंतवणूक

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्याच्या जलसंपदा विभागाने एकूण तीन कंपन्यांसोबत 9 करार केले आहेत. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या 9 करारांमुळे राज्यात 8 हजार 905 मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. कारारातून एकूण 57 हजार 760 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

9 हजार 200 नव्या रोजगारांची निर्मिती

विशेष म्हणजे तीन कंपन्यांसोबत केलेल्या या करारातून महाराष्ट्रात साधारण 9 हजार 200 नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत. महाजेनको, एमआरईएल, आवादा या तीन कंपन्यांसोबत हे करार झाले आहेत.

भविष्यात आणखी मोठी गुंतवणूक होणार?

गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे मोठे आणि नव्याने रोजगारनिर्मिती करणारे करार झाले नव्हते. आता मात्र तीन नामांकित कंपन्यांसोबत कोट्यवधी रुपयांचे 9 करार झाल्यामुळे भविष्यात आणखी काही चांगले गरार अन्य कंपन्यांशी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

राज्यात उद्योगधंदे वाढीस लागावेत म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. उद्योगांसाठी लागणाऱ्या वीज, रस्ते, जमीन, पाणी तसेच इतर महत्त्वाच्या सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. विशेष म्हणजे या पायाभूत सुविधा किफायतशीर दरात पुरवण्याचेही सरकार आश्वासन देते. राज्यात उद्योगधंद्यांच्या भरभराटीमुळे नव्या रोजगारांची निर्मिती व्हावी, यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत.

उद्योगधंद्यांच्या गुंतवणुकीवरून राजकारण

राज्यातील उद्योगधंदे परराज्यात पाठवले जात आहेत. बहुसंख्य उद्योगधंदे हे गुजरातमध्ये पाठवण्यात आले आहेत, अशा प्रकारचे आरोप विरोधकांकडून केले जातात. गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठे उद्योगधंदे परराज्यात गेलेलेही आहेत. त्यामुळेच विरोधकांच्या दाव्याला आणखी बळ मिळते. महाविकास आघाडीने हाच मुद्दा निवडणुकांतही वापरलेला आहे. ठाकरे गटाचे नेते तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी तर अनेक पत्रकार परिषदा घेऊन महाराष्ट्रातून गेलेल्या उद्योगधंद्यांची यादीच वाचून दाखवली होती. सत्ताधारी महायुतीने मात्र राज्यातील गुंतवणूक वाढलेली आहे, असा दावा केलेला होता.