किंमत नियंत्रणासाठी केलेली खरेदी वाया जाण्याची भीती साठवणूक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

लासलगाव : देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे किरकोळ दर वाढत असताना केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या कांद्याच्या साठवणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लासलगाव येथील केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामात मोठ्या प्रमाणावर कांदा सडल्याचे चित्र समोर आले असून, सडलेल्या कांद्यामुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चून करण्यात आलेल्या कांदा खरेदी आणि साठवणूक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून १५ मेपासून सुमारे दोन लाख टन कांदा खरेदीची मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेत सुमारे सहा महिन्यांत एक लाख २० हजार टन कांद्याची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती आहे. हा कांदा नाशिक जिल्ह्यातील विविध गोदामांमध्ये साठवण्यात आला.

लासलगावच्या गोदामात सडलेल्या कांद्याचा खच

लासलगाव रोडवरील केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामात मोठ्या प्रमाणावर कांदा साठवण्यात आला आहे. मात्र, या साठ्यातील कांदा सडल्याने गोदाम परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. काही ठिकाणी सडलेल्या कांद्यामुळे काळपट व दुर्गंधीयुक्त पाणी वाहत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गोदामातील कामगारांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यापूर्वी चांदवड येथील गोदामातील निकृष्ट आणि सडलेल्या कांद्याचा प्रश्न समोर आला होता. आता लासलगावमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारी कांदा साठवणुकीसाठी करण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

एकीकडे कांद्याचे दर वाढले, दुसरीकडे सरकारी साठा सडतोय!

दिल्लीसह प्रमुख महानगरांमध्ये कांद्याचे किरकोळ दर ६० ते ७० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र आहे. दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करून तो देशातील विविध बाजारपेठांमध्ये पाठविला जात आहे.

दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता आणि कोइम्बतूर यांसारख्या शहरांमध्ये हा कांदा पाठवण्यात येत आहे. मात्र, एकीकडे ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारी साठ्यातील कांदा बाजारात आणण्याची धडपड सुरू असताना दुसरीकडे साठवणुकीतील कांदा सडत असल्याने सरकारी नियोजनावरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दर नियंत्रणासाठी कांदा खरेदी पण साठवणुकीतच नुकसान?

या मोहिमेत कांदा प्रतिक्विंटल १,२३५ ते २,३४५ रुपये दराने खरेदी करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करून खरेदी केलेला कांदा योग्य पद्धतीने साठवला गेला नाही आणि त्यातील काही भाग खराब झाला, तर सरकारच्या या मोहिमेचा उद्देशच कितपत साध्य होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी (दि. २८) मनमाड रेल्वे स्थानकातून सुमारे ६०० टन कांदा विशेष मालगाडीने चेन्नईकडे रवाना करण्यात आला. त्यामुळे सरकारी कांदा साठा बाजारात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसत असले तरी गोदामांमध्ये उर्वरित साठ्याची स्थिती काय आहे, खराब झालेल्या कांद्याचे प्रमाण किती आहे आणि त्यातून शासनाचे नेमके किती नुकसान झाले, याची स्पष्ट माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.

साठवणुकीच्या व्यवस्थेची चौकशी होणार का?

कांद्याचे दर वाढू नयेत आणि ग्राहकांना दिलासा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी केला. मात्र, खरेदी केलेला कांदा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुरेशी आणि शास्त्रोक्त साठवणूक व्यवस्था उपलब्ध आहे का? हा आता महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे.

लासलगावच्या गोदामातील सडलेल्या कांद्यामुळे निर्माण झालेली दुर्गंधी आणि आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता संबंधित यंत्रणांनी खराब झालेल्या कांद्याचे प्रमाण, साठवणुकीची परिस्थिती, झालेला आर्थिक तोटा आणि त्यासाठी जबाबदार यंत्रणा याबाबत चौकशी करून माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

दर नियंत्रणासाठी कोट्यवधींची खरेदी… पण कांदा गोदामातच सडत असेल, तर सरकारी नियोजनाचा फायदा नेमका कोणाला? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.